देशात सर्वाधिक वीजदर असल्याने राज्याबाहेर चाललेल्या उद्योगांच्या प्रश्नावरून शरद पवार यांनी खडसावल्यानंतर या उद्योगांना रोखण्यासाठी राज्य सरकारने युद्धपातळीवर हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार उद्योगांचे वीजदर कमी करण्याबाबत उपाययोजना सुचविण्यासाठी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून समितीची बैठक २१ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. उद्योगांना साधारणत: ६ रुपये दराने वीज देण्याचे संकेत मिळत आहेत. राज्यातील उद्योगांचे दर सध्या सरासरी प्रतियुनिट साडेआठ रुपये आहेत. मात्र रात्री मुबलक वीज असल्यामुळे उद्योगांना अडीच रुपयांची सवलत देण्यात येते. तरीही राज्यातील वीज दर महागच असल्याने आणि शेतीपंपाना देण्यात येणाऱ्या सवलतीचा भार उद्योगांवर टाकण्यात येत असल्यामुळे हतबल झालेल्या उद्योजकांनी राज्याबाहेर जाण्याचा इशारा दिला आहे. काही उद्योगांनी तर शेजारील राज्यात स्थलांतरही केले. पवार यांनीही उद्योगांच्या वीज दरावरून उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती. या पाश्र्वभूमीवर उद्योगाना वीज दरात सवलत देण्यासाठी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली जयंत पाटील, सुनिल तटकरे, जयदत्त क्षीरसागर, राजेश टोपे, राधाकृष्ण विखे पाटील, राजेंद्र मुळूक या मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. अन्य राज्यांतील कृषीपंप आणि उद्योग, वीज दर, सबसिडीचे प्रमाण आदी माहिती ऊर्जा विभागाकडून समितीस देण्यात येणार असून त्यानंतर हे दर कमी करण्याचे धोरण ठरविण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. राज्यात कृषीपंपाना वीजदरात सवलत देण्याचे धोरण सुरू झाले, त्यावेळी कृषीपंपाची संख्या खूप कमी, तर उद्योगांची संख्या अधिक होती. त्यामुळे उद्योगांच्या वाढीव वीज दरातून कृषीपंपाना सवलत देणे परवडत होते. मात्र आजची परिस्थिती वेगळी असून सुमारे ३५ लाख ४२ हजार कृषीपंप तर चार लाखाच्या आसपास उद्योग आहेत. कृषीपंपाना सध्या १० हजार कोटींची सबसिडी दिली जाते. त्यातील साडेतीन हजार कोटी राज्य सरकार थेट देते तर अन्य निधी उद्योगांच्या वीजदरातून उपलब्ध होतो. त्यामुळे उद्योगांवर होणारा अन्याय आपल्याही मान्य नसून त्यांना लवकरच वीज दरात सवलत देण्याबाबतचा निर्णय होईल, असेही पवार यांनी सांगितले.
