|| सौरभ कुलश्रेष्ठ
कामकाजाचे ध्वनिचित्रमुद्रण थांबवले, सर्व ध्वनिचित्रफिती नष्ट करणार
पारदर्शक कारभाराचा दावा करणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने राज्य वीज नियामक आयोगावर नेमलेल्या सदस्यांनी फडणवीस यांचे धोरण पायदळी तुडवत वीज आयोगात एक प्रकारची आणीबाणीच लादली आहे. कोणत्याही सुनावणीचे ध्वनिचित्रमुद्रण करू नये, असलेल्या ध्वनिचित्रफिती कोणालाही देऊ नयेत, इतकेच नव्हे तर आतापर्यंतच्या सर्व ध्वनिचित्रफिती नष्ट कराव्यात, असा ठराव आनंद कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य वीज नियामक आयोगाने केला असून माहिती अधिकार-पारदर्शक कारभार या सर्व लोकशाही मूल्यांना पायदळी तुडवले आहे.
राज्य वीज नियामक आयोगाची भूमिका जाणून घेण्यासाठी वीज आयोगाचे अध्यक्ष आनंद कुलकर्णी यांच्याशी संपर्क साधला असता, दोन्ही वेळी ‘थोडय़ा वेळात बोलतो’, असे असे उत्तर त्यांनी दिले. नंतर पुन्हा संपर्क साधला असता, अध्यक्ष कार्यालयातून गेले, असे उत्तर मिळाले. दुसरे एक सदस्य मुकेश खुल्लर यांच्याशी संपर्क साधला, असता या विषयावर अध्यक्ष किंवा सचिवांशी बोला, असे त्यांनी सांगितले. वीज आयोगाचे सचिव अभिजित देशपांडे यांच्याशीही संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण तो होऊ शकला नाही.
राज्य वीज नियामक आयोगाने नुकताच एक ठराव मंजूर केला आहे. त्यानुसार यापुढे वीज आयोगासमोरील कोणत्याही सुनावणीचे ध्वनिचित्रमुद्रण केले जाणार नाही. दुसरे उपलब्ध असलेल्या ध्वनिचित्रफिती कोणालाही दिल्या जाणार नाहीत. त्याचबरोबर आतापर्यंतच्या सुनावण्यांच्या ध्वनिचित्रफिती टप्प्याटप्प्याने नष्ट केल्या जातील. वीज नियामक आयोगाचे अध्यक्ष आनंद कुलकर्णी, सदस्य मुकेश खुल्लर, सदस्य आणि माजी न्यायाधीश आय. एम. बोहरी यांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
राज्य वीज नियामक आयोगाचा हा ठराव सरळसरळ पारदर्शक कारभाराला मूठमाती देणारा असल्याची प्रतिक्रिया वीजतज्ज्ञांमध्ये उमटत आहे. राज्य वीज नियामक आयोग ऑक्टोबर १९९९ मध्ये स्थापन झाल्यापासून पारदर्शकता हे तत्त्व पाळले जात आहे. अनेक वर्षांपासून सुनावणीच्या कामकाजाचे ध्वनिचित्रमुद्रण होत आहे. त्यामुळे वीज आयोगाचा हा ठराव धक्कादायक असल्याचे म्हटले जात आहे. देशातील एक चांगला वीज आयोग अशी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाची प्रतिमा होती. हा निर्णय त्यापासून फारकत घेणारा असल्याचीही प्रतिक्रिया उमटत आहे. आयोगाच्या या ठरावाला नागपूरमधील वीजग्राहक प्रतिनिधी उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या तयारीत आहेत. त्याचा सुगावा लागल्यानंतर न्यायालयाने ग्राहक प्रतिनिधींच्या अर्जावर थेट काही निर्णय घेऊ नये यासाठी वीज आयोगाने खंडपीठात कॅव्हेट दाखल केले आहे, असे वीजतज्ज्ञ अशोक पेंडसे यांनी सांगितले.
व्ही. पी. राजा राज्य वीज नियामक आयोगाचे सदस्य असताना एकदा ध्वनिचित्रमुद्रण यंत्रणा बंद पडल्याने कामकाजाचे चित्रण व्हावे यासाठी त्याविषयावरील सुनावणी पुन्हा घेण्याचा आदेश त्यांनी दिला होता. राजा, त्यांच्या आधीच्या आणि त्यांच्यानंतरच्या कोणत्याही अध्यक्षांनी ध्वनिचित्रमुद्रण बंद करण्याचा निर्णय घेतला नव्हता. मग आताच असे काय झाले? कोणत्या गोष्टी बाहेर गेल्या तर वीज आयोगाला त्रास होणार आहे, असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित करण्यात येत आहेत.
राज्य वीज नियामक आयोगात वीज वितरण कंपन्यांच्या दरवाढीसह वीजनिर्मिती कंपन्यांचे नवीन प्रस्ताव, अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांसाठीचे वीजदर निश्चित करणे यासारखे सर्वसामान्य वीजग्राहकांवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम करणारे विषय निर्णयासाठी येतात. सध्या राज्याला वीजपुरवठा करणाऱ्या महावितरणचा पुढील दोन वर्षांसाठी ३० हजार कोटी रुपयांची दरवाढ मागणारा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. याबरोबरच आणखी अनेक महत्त्वाचे अर्ज आहेत. राज्य वीज नियामक आयोगाच्या कारभारावर नाशिकमधील जनसुनावणीत असंतोष उफाळून आला होता. गोंधळ झाल्याने वीज नियामक आयोगाला लोकांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागले होते.
अधिकार वापरताना, जबाबदारी पार पाडताना कारभारात पारदर्शकता राहील, याची काळजी घेण्याची जबाबदारी राज्य वीज नियामक आयोगाची आहे, अशी स्पष्ट तरतूद केंद्रीय वीज कायदा २००३ मधील कलम ८६(३) मध्ये आहे. कायद्याने ते वीज आयोगाला बंधनकारक आहे. – व्ही. पी. राजा, माजी अध्यक्ष राज्य वीज नियामक आयोग
