महावितरणच्या भांडुप कार्यक्षेत्रात अदानी वीज कंपनीला वितरण परवाना देऊ नये, या मागणीसह खासगीकरणाविरोधात महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण या शासकीय वीज कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी मध्यरात्रीपासून संप पुकारला. राज्य सरकार आणि महावितरण कंपनीच्या उच्चपदस्थांनी कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांशी मंगळवारी चर्चा करूनही संघटना संपावर ठाम राहिल्याने तीन दिवस राज्यातील वीजपुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती आहे. महावितरणच्या भांडुप कार्यक्षेत्रातील काही भागांत वीज वितरण परवाना मिळविण्यासाठी अदानी वीज कंपनीने राज्य वीज नियामक आयोगाकडे अर्ज केला आहे. अदानी कंपनीला वीज वितरण परवाना मिळण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. मात्र, महावितरण कंपनीला चांगले उत्पन्न मिळत असलेली किंवा वीजबिल वसुलीचे प्रमाण चांगले असलेले विभाग खासगी वीज कंपनीकडे जातील आणि महावितरण कंपनी आणखी आर्थिक अडचणीत सापडून शासकीय वीजकंपन्यांचे खासगीकरण होईल, अशी भीती आहे. त्यामुळे महावितरण कंपनीतील ३० कर्मचारी-कामगार संघटनांनी संपाचे पाऊल उचलले. हा संप तीन दिवस सुरू राहणार आहे. कामगार संघटनांशी चर्चेच्या फेऱ्या निष्फळ ठरल्यावर वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महावितरण कंपनीने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. राज्य सरकारही गरज भासल्यास ‘अत्यावश्यक सेवा कायदा’ (मेस्मा) वापरण्याचा विचार करीत आहे. दुसरीकडे, आवश्यकता भासल्यास तीन दिवसांनंतरही संप सुरु ठेवण्याची तयारी कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. संपकाळात वीजनिर्मितीमध्ये अडथळे आल्यास किंवा तांत्रिक बिघाड निर्माण झाल्यास राज्यातील वीजपुरवठय़ात अडचणी निर्माण होणार आहेत. संपाबाबत उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी बैठकीचे आयोजन केले आहे. अखंडित वीजपुरवठय़ासाठी महावितरण सज्जवीज कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या संपकाळात राज्यातील ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा व्हावा, यासाठी महावितरणने संपूर्ण तयारी केली आहे. वीज परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी मुंबई येथील मुख्य कार्यालयासह सर्व परिमंडळ आणि मंडळ कार्यालयाच्या ठिकाणी २४ तास संनियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत. कंपनीने ठरवून दिलेली कामे न करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. रजेवर असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्वरित कामावर रूजू होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. संपकाळात वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महावितरणने नियुक्त केलेल्या संस्थांचे (एजन्सी) कामगार, कंत्राटी कामगार, सेवानिवृत्त झालेले अभियंता आणि कर्मचाऱ्यांबरोबरच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विद्युत निरीक्षक व महाऊर्जा या विभागातील अभियंत्यांना संपकाळात विविध उपकेंद्राच्या ठिकाणी नेमण्यात आले आहे. वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आवश्यक साहित्य व सामग्रीची व्यवस्था करण्याचे निर्देशही सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. महानिर्मिती आणि महापारेषण कंपन्यांनीही संपकाळात आवश्यक ती खबरदारी घेण्याची तयारी केली आहे. संपाला ‘आप’चा पाठिंबाशासकीय वीज कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांनी खासगीकरणाविरोधात पुकारलेल्या संपाला आम आदमी पक्षाने पाठिंबा दिला आहे. देशातील विमानतळे, बंदरे, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, बीएसईएस यानंतर आता भाजप महावितरण कंपनीही अदानी समूहाच्या घशात घालत असल्याचा आरोप मुंबई अध्यक्ष प्रीती शर्मा मेनन यांनी केला आहे. खासगीकरण नव्हे, तर समांतर परवानाभांडुप परिमंडळात वीज वितरणाची परवानगीची अदानी कंपनीने मागितली आहे. हे खासगीकरण नव्हे, समांतर वितरण असेल, असे सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. भांडुप परिमंडळातील ग्राहकांना महावितरण किंवा अदानीची वीज घेण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. ग्राहकांना फक्त अदानीची वीज घेण्याची सक्ती करण्यात येणार नाही, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले. संघप्रणीत कामगार संघटनेचाही सहभागनागपूर : महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अधिकारी, अभियंता संघर्ष समितीच्या बॅनरखाली विविध संघटनांनी पुकारलेल्या संपात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघटनेने उडी घेतली आहे. वीज कर्मचारी, अधिकारी, अभियंता संघर्ष समितीचे संजय ठाकूर यांनी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाच्या शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा केली. त्यात कंत्राटी कामगारांच्या दृष्टीने एक महत्त्वाची मागणीही संपाच्या निवेदनात सहभागी करून शासनाला देण्याबाबत एकमत झाल्यानंतर महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघानेही संपात सहभाग घेण्याचे निश्चित केले. ‘मेस्मा’ लागू करण्याचे संकेतकामगार संघटनांनी बेकायदा संप सुरू न ठेवता तो त्वरित मागे घ्यावा. संपकऱ्यांवर ‘मेस्मा’ कायदा लागू करण्याची वेळ आणू नये, असा इशारा महावितरण व राज्य वीज कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक यांनी दिला. वीजपुरवठा खंडित झाल्यास..महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण या शासकीय वीज कंपन्यांमध्ये कार्यरत असलेले अभियंता, तंत्रज्ञ, कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी संपावर गेल्याने वीजपुरवठा खंडित झाल्यास ग्राहकांनी टोल फ्री क्र. १८००-२१२-३४३५ किंवा १८००-२३३-१९१२, १८००-२३३-३४३५ यावर संपर्क साधावा, असे आवाहन महावितरण कंपनीने केले आहे.
