मुंबई : शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील आरोपी महेश राऊत यांनी आयुर्वेदिक उपचारांसाठी केरळला जाण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आहे. विशेष न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळल्यानंतर राऊत यांनी उच्च न्यायालयात यासाठी याचिका केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
राऊत यांनी संधिवात आणि ”सजोग्रेन्स सिंड्रोम” या आजारांच्या उपचारांसाठी केरळमधील ”पुंथोट्टम आयुर्वेदाश्रम” येथे २९ जानेवारी ते ७ फेब्रुवारी या कालावधीत जाण्याची परवानगी मागण्यासाठी राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) कायद्यांतर्गत स्थापन मुंबईतील विशेष न्यायालयाकडे अर्ज केला होता. तसेच, राज्याबाहेर प्रवास करण्यासाठी त्यांनी आपल्या जामिनाची अट शिथिल करण्याची मागणी केली होती.
एनआयएने राऊत यांची वैद्यकीय प्रमाणपत्रे अस्पष्ट होती व प्रस्तावित उपचारांची परिणामकारकता स्पष्ट किंवा पुराव्यांवर आधारित नव्हती, असा दावा करून त्यांच्या अर्जाला विरोध केला होता. तसेच, उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर करताना घातलेल्या कठोर अटींकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राच्या मर्यादेतच राहण्याच्या अटीचाही समावेश होता.
विशेष न्यायालयाने राऊत यांची मागणी फेटाळली. तसेच, यापूर्वी राऊत यांना फोर्ट परिसरातील सिद्धार्थ विधि महाविद्यालयातील परीक्षांना उपस्थित राहण्यासाठी किंवा वैद्यकीय कारणास्तव ठाण्यात राहण्यासाठी तात्पुरती सवलत दिली होती, ती त्यांना मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातच ठेवण्यापुरती मर्यादित होती.
याउलट केरळला जाण्याची राऊत यांची सध्याची विनंती पूर्णपणे वेगळी असल्याचे विशेष न्यायालयाने नमूद केले होते. राऊत यांच्या आजारांना वैद्यकीय कागदपत्रांचा आधार असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. मात्र, वैद्यकीय उपचारांसाठी आवश्यक असलेल्या जवळपास सर्व गोष्टी मुंबईत उपलब्ध आहेत आणि रुग्ण वैद्यकीय उपचारांसाठी शहरात येत असल्याचा एनआयएचा दावाही न्यायालयाने राऊत यांचा अर्ज फेटाळताना योग्य ठरवला होता.
विशेष न्यायालयाने जानेवारी महिन्यात राऊत यांचा अर्ज फेटाळला होता. आरोपीला केरळला जाण्याची परवानगी देणे म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करण्यासारखे ठरेल, असे कारण न्यायालयाने त्यासाठी दिले होते. या आदेशाला राऊत यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. पुणे पोलिसांनी २०१८ मध्ये राऊत यांना अटक केली होती आणि ते सप्टेंबर २०२५ पर्यंत कोठडीत होते.
त्यानंतर, त्यांना संधिवाताचा त्रास होत असल्याचे आणि त्यांना विशेष उपचारांची गरज असल्याचे लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय कारणास्तव ६ आठवड्यांचा तात्पुरता जामीन मंजूर केला होता. त्यापूर्वी त्यांना उच्च न्यायालयाने नियमित जामीन मंजूर केला. परंतु, एनआयएच्या विनंतीवरून त्याला स्थगिती दिली होती व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंत तिला वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली होती.
