मुंबई : शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील आरोपी सुधा भारद्वाज यांनी त्यांना मंजूर केलेला जामीन रद्द करण्याची मागणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) कशाच्या आधारे केली ? असा प्रश्न विशेष एनआयए न्यायालयात गुरुवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून केला. तसेच, एनआयएला त्याबाबतचे पुरावे आपल्याला उपलब्ध करण्याचे आदेश देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. तथापि, सदर पुरावे आरोपींना केवळ न्यायालयात योग्य पडताळणी केल्यानंतरच पुरवले जातील, असे विशेष न्यायालयाने स्पष्ट केले व प्रकरणाची सुनावणी १० जून रोजी ठेवली.
मुंबई प्रेस क्लब येथे आयोजित कार्यक्रमाला उपस्थिती लावल्याप्रकरणी एनआयएने विशेष न्यायालयात धाव घेऊन भारद्वाज आणि तेलुगु कवी वरवरा राव यांचा जामीन रद्द करण्याची मागणी केली होती. या दोघांना जामीन मंजूर करताना प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलण्यास, सहआरोपींच्या संपर्कात राहण्यास, त्यांची भेट घेण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. या अटींचे उल्लंघन करून भारद्वाज आणि राव यांनी प्रेस क्लबमध्ये आयोजित कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली होती, असा दावा एनआयएने त्यांचे जामीन रद्द करण्याची मागणी करताना केला होता.
न्यायालयाने एनआयएच्या मागणीची दखल घेऊन भारद्वाज आणि राव यांना नोटीस बजावली होती व म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले होते.त्या पार्श्वभूमीवर, भारद्वाज यांनी विशेष न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. तसेच, एनआयएने कशाच्या आधारे त्यांचा जामीन रद्द करण्याची मागणी केली, असा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, त्यासाठीचे पुरावे त्यांना उपलब्ध करण्याचे आदेश एनआयएला देण्याची मागणी केली.
एनआयएचा दावा
प्रेस क्लब येथे १९ जानेवारी रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाचा उद्देश, सीपीआय (माओवादी)ची विचारसरणी प्रसृत करणे आणि शहरी नक्षल चळवळीच्या पुढील वाटचालीवर चर्चा करणे हा होता, असा दावा एनआयएने आपल्या अर्जात केला होता. जामीन रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या आपल्या अर्जासह एनआयएने ”मुंबई प्रेस क्लब”च्या चौकशी समितीच्या अहवालाची प्रत आणि सदर कार्यक्रमाचे सीसीटीव्ही चित्रीकरणही जोडले आहे. आरोपींच्या ”कॉल डेटा नोंदींचाही (सीडीआर) त्यात संदर्भ दिला होता.
