मुंबई : अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी ७५ टक्के गुणांचा पात्रता निकष शिथिल करण्याच्या मागणीत हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला.

याप्रकरणी न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. केंद्र सरकार आणि केंद्रीय परीक्षा संस्थेने (एनटीए) हा नियम शिथिल करायचा की नाही याचा निर्णय घायचा आहे, असेही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने वकील अनुभ सहाय यांची याचिका फेटाळताना नमूद केले.

‘आरटीई’तील दुरुस्तीबाबत निर्णय पुढील आठवड्यात; सरकारच्या दाव्यावर न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह | Decision on amendment in RTE next week Court questions government claim Mumbai
‘आरटीई’तील दुरुस्तीबाबत निर्णय पुढील आठवड्यात; सरकारच्या दाव्यावर न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह
nagpur, higher studies, free admission,
उच्च शिक्षणासाठी मोठ्या शहरात जात आहात, शासकीय वसतिगृहांमध्ये मोफत प्रवेशाचा लाभ घ्या, मुलींसाठीही संधी, या तारेखपर्यंत…
CET will provide well equipped verification center for admission process
सीईटी प्रवेश प्रक्रियेसाठी सुसज्ज पडताळणी केंद्र उपलब्ध करणार
BCA BBA BBM BMS CET result declared Mumbai
बीसीए, बीबीए, बीबीएम, बीएमएस सीईटीचा निकाल जाहीर
Neet ug Exam Confusion Court refusal to postpone the counseling process
नीट-यूजी परीक्षा गोंधळ;  समुपदेशन प्रक्रिया पुढे ढकलण्यास न्यायालयाचा नकार
bihar High court reservation marathi news
विश्लेषण: बिहारमध्ये आरक्षण टक्केवाढीस उच्च न्यायालयाचा नकार… त्याच निकषावर मराठा आरक्षणही कायद्याच्या कसोटीवर टिकणे अवघड?
MHT-CET, MHT-CET result,
एमएचटी-सीईटीच्या निकालातील गुणवाढीमुळे ‘या’ शाखांमध्ये प्रवेशासाठी गर्दी वाढणार; अशी आहे राज्यातील प्रवेशाची स्थिती
bombay High Court, bombay High Court Displeased with States Delay in RTE Affidavits, High Court Orders Prompt Action on Admission Issue, rte admission, right to education, Maharashtra government
आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीला स्थगितीचे प्रकरण : दीड महिन्यांपासून प्रतिज्ञापत्र दाखल न करणाऱ्या सरकारला उच्च न्यायालयाचे खडेबोल

याचिकाकर्ते आणि प्रतिवाद्यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने मंगळवारी याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता. तसेच बुधवारी याप्रकरणी निर्णय देण्याचे स्पष्ट केले होते. सरकारने हा निर्णय आधीच घ्यायला हवा होता ही विद्यार्थ्यांची अडचण समजण्यासारखी आहे. परंतु ही परीक्षा महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नाही. त्यामुळे त्यात हस्तक्षेप केल्याने होणाऱ्या परिणामांचा विचारही करावा लागेल, अशी टिप्पणी न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल राखून ठेवताना केली होती.

अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी ७५ टक्के गुणांचा पात्रता निकष शिथिल करण्याच्या मागणीसाठी सहाय यांनी याचिका केली होती. तसेच अचानक हा निकष घातल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल, असा दावा केला होता. तथापि, हा निकष २०१७ पासून अंमलात आहे आणि करोनाच्या पार्श्वभूमीवर शिथिल करण्यात आल्याचा दावा केंद्र सरकार आणि एनटीएने सुनावणीच्या वेळी केला होता. तसेच निकष पूर्ववत करण्याबाबत विद्यार्थ्यांना माहीत असल्याचा दावाही केला होता.