गुगल, याहू यांसारख्या कंपन्यांनी सुरू केलेली ई-मेल सेवाही आता ग्राहक कायद्याच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात सरकारी पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या असून तसे झाल्यास भविष्यात आपल्याला ई-मेल सेवेसंदर्भातील तक्रारींबाबत ग्राहक न्यायालयात दाद मागता येणे शक्य होणार आहे.ई-मेल, ई-व्यापार सेवा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत याव्यात अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून जोर धरत आहे. या संदर्भात आता सरकारने हालचाली सुरू केल्या असून केंद्रीय दूरसंचार विभागाने यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबत ग्राहक संरक्षण विभागाला एक प्रस्ताव दिल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते. या प्रस्तावात दूरसंचार विभागाने देशाबाहेरून पुरविण्यात येणाऱ्या ई-सेवांमध्ये राष्ट्रीय विधि विभागाकडे काही प्रकरणे उपस्थित झाली आहेत. या प्रकरणांवर तोडगा काढण्यासाठी परदेशी कंपन्यांकडून पुरविण्यात येणाऱ्या ई-सेवांवर कायद्याचे बंधन येणे आवश्यक असून यासंदर्भात योग्य ती कायदेशीर तरतूद करावी असे नमूद करण्यात आल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. ई-मेलबाबत कधी तक्रार आली आणि संबंधित ई-मेल परदेशातील कंपनीच्या माध्यमातून आले असतील तर त्यावर कारवाई करण्यास अनेक अडचणी येतात. अनेकदा कंपन्या सहकार्य करतात पण त्यात खूप वेळ वाया जातो. याशिवाय प्रत्येक वेळी तसे सहकार्य मिळतेच असे नाही. यामुळे कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी, असेही प्रस्तावात नमूद करण्यात आल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. याचबरोबर यासंदर्भात ग्राहक तक्रारींचे निवारण करण्याचे काम सध्या ‘ट्राय’ ही शिखर संस्था करते मात्र हे अधिकार आता ग्राहक न्यायालयाला देण्यात यावेत अशी सूचनाही दूरसंचार विभागाने प्रस्तावात केल्याचे समजते.सध्या उपलब्ध असलेल्या सर्व ई-मेल सेवा मोफत उपलब्ध आहेत. या सेवांमध्ये अनेकदा एकाच वेळी शंभरहून अधिक लोकांचे ई-मेल ‘हॅक’ झाल्याच्या घटना घडतात. अशा वेळी कुणाकडे दाद मागावी असा प्रश्न वापरकर्त्यांना पडतो. याचबरोबर वापरकर्त्यांची माहिती ही विविध ठिकाणांवर साठवून ठेवलेली असते. यामुळे या माहितीच्या सुरक्षेचा प्रश्नही नेहमीच ऐरणीवर असतो. यामुळे ही सेवा कायद्याच्या कक्षेत यावी अशी मागणी अनेक संस्थांच्या माध्यमातून केली जात आहे. सध्याच्या ग्राहक संरक्षण कायद्यात ऑनलाइन सेवेसंदर्भात कोणतेही संरक्षण आपल्याला उपलब्ध नाही. सध्या ई-मेल सेवा मोफत उपलब्ध असल्यामुळे यापूर्वीच्या पैसे भरून घ्यावयाच्या तशाच सेवा बंद पडल्या व या कंपन्यांनी या विभागात स्वत:चा अधिकार प्रस्थापित केला आहे.ग्राहकांना संरक्षण देण्यासाठी दूरसंचार विभागाने अशा प्रकारचे पाऊल उचलणे गरजेचे होते. ऑनलाइन सेवा खरोखरीच ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत आल्या तर भविष्यात भारतीयांना ऑनलाइन सेवांमधून होणाऱ्या नुकसानाची दाद ग्राहक न्यायालयामार्फत बहुद्देशीय कंपन्यांकडून न्याय मागता येणे शक्य होणार आहे. -सुनील अब्राहम, कार्यकारी संचालक (सेंटर फॉर इंटरनेट अँड सोसायटी)
