मुंबई : ‘यंदाचा अर्थसंकल्प विशेष असणार आहे. हा महाराष्ट्राचा महाअर्थसंकल्प आणि जनसंकल्प असेल,’ असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले असल्याने गुरुवारी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाबद्दल विशेष उत्सुकता व्यक्त केली जात आहे. आगामी महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लक्षात घेता शहरांसाठी अधिक तरतूद करतानाच शेतकरी वर्गाला खूश करण्यावर भर दिला जणार आहे.
‘राज्याचा हा नुसता अर्थसंकल्प नाही तर महाअर्थसंकल्प असेल,’ असे फडणवीस यांनी समाजमाध्यमातून जाहीर केले आहे. पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपद भूषविलेल्या फडणवीस यांचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने त्याबद्दल साऱ्यांनाच उत्सुकता आहे. गेले दोन आठवडे फडणवीस हे अर्थसंकल्पाच्या संदर्भात विविध पातळय़ांवर चर्चा करून कोणत्या गोष्टी करायला हव्यात याचा आढावा घेत आहेत. सर्व मंत्री, सचिव, उद्योग संघटनांशी अर्थसंकल्पपूर्व बैठका घेतल्या आहेत.
राज्याची अर्थव्यवस्था फारशी सक्षम नाही. करोनामुळे गेले दोन वर्षे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावरून घसरली. त्यातून सावरत नैसर्गिक आपत्तीमुळे अर्थव्यवस्थेला फटका बसला. वस्तू आणि सेवा करप्रणाली लागू झाल्यापासून राज्याच्या अर्थमंत्र्यांच्या हाती फारसे काही राहिलेले नाही. परिणामी महसुली वाढीसाठी करोतर व्यवस्थेवर भर द्यावा लागतो.
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता मोठय़ा शहरांप्रमाणेच मध्यम आणि छोटय़ा शहरांच्या विकासाकरिता निधीची तरतूद केली जाईल. याशिवाय राज्याची निम्मी लोकसंख्या अवलंबून असलेल्या कृषी क्षेत्रावर अधिक तरतूद करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना कर्जाचे हप्ते भरण्याकरिता अधिक सुटसुटीतपणा, वीज बिलासाठी अभय योजना असे काही उपाय योजण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागातील शेतकरी वर्ग भाजपकडे अधिक आकर्षित व्हावा या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. केंद्राच्या अर्थसंकल्पात भांडवली म्हणजेच विकास निधीवरील तरतुदीत वाढ करण्यात आली. त्या धर्तीवर भांडवली खर्चाची तरतूद वाढविली जाईल.
मुंबई महानगरपालिका जिंकण्याचा निर्धार भाजपने व्यक्त केला असल्याने त्या दृष्टीने मुंबईच्या विकासाचे पडसाद अर्थसंकल्पात उमटण्याची चिन्हे आहेत. राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक व्यापक करण्यावर फडणवीस यांचा भर आहे. सुमारे सहा लाख कोटींचा कर्जाचा बोजा असला तरी राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक विस्तृत करून कर्ज उभारणीसाठी अजूनही वाव असल्याचे फडणवीस यांनी मागेच सूचित केले होते. राज्याची अर्थव्यवस्था फारशी चांगली नसली तरी त्यातून मार्ग काढला जाईल, असेही फडवणीस यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले होते.
आज आर्थिक पाहणी अहवाल
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षांचा आर्थिक पाहणी अहवाल देवेंद्र फडणवीस हे उद्या, बुधवारी विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांमध्ये सादर करतील. यातून राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेचा अंदाज येऊ शकेल. चालू आर्थिक वर्षांत पहिले तीन महिने महाविकास आघाडीचे नंतर शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार सत्तेत आहे. यामुळेच आर्थिक व्यवस्था फारशी समाधानकारक नसण्याचे सारे खापर सत्ताधाऱ्यांना ठाकरे सरकारवर फोडता येणार नाही.
‘अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक’
होळीच्या रंगात जसे सर्व रंग असतात, तसे अर्थसंकल्पातही सर्व रंग असतील. प्रत्येक समाजघटकासाठी काहीतरी असेल. माझा अर्थमंत्री या नात्याने असलेला पहिला अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक असेल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
