employees union in bombay high court against air india s notice zws 70 | Loksatta

एअर इंडियाच्या नोटिशीविरोधात कर्मचारी संघटना उच्च न्यायालयात ; घरे रिकामी करण्यास नकार  

न्यायालयानेही त्यांच्या याचिकेची दखल घेऊन कंपनीला एक आठवडय़ात याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. 

एअर इंडियाच्या नोटिशीविरोधात कर्मचारी संघटना उच्च न्यायालयात ; घरे रिकामी करण्यास नकार  
(संग्रहित छायाचित्र)

मुंबई : कलिना येथील १ हजार ६०० कर्मचाऱ्यांना २६ जुलैपर्यंत घरे रिकामी करण्याची नोटीस बजावणाऱ्या एअर इंडियाविरोधात तीन कर्मचारी संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयानेही त्यांच्या याचिकेची दखल घेऊन कंपनीला एक आठवडय़ात याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. 

कलिना येथे कंपनीची निवासी वसाहत आहे. तेथे वास्तव्यास असलेल्या १ हजार ६०० कर्मचाऱ्यांना कंपनीने नोटीस बजावून २६ जुलैपर्यंत घरे रिकामी करण्यास सांगितले. तसेच दिलेल्या मुदतीत घरे रिकामी केली नाहीत तर बाजारभावाने दुप्पट भाडे आकारण्यासह एक लाख रुपयांचा अतिरिक्त दंड आकारण्यात येईल, असे बजावले आहे.

 या नोटिशीला एव्हिएशन इंडस्ट्रीज एम्प्लॉईज गिल्ड, एअर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉईज युनियन आणि ऑल इंडिया सव्‍‌र्हिस इंजिनीअर्स असोसिएशन या तीन कर्मचारी संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.    न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर कर्मचारी संघटनेच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने कंपनीला कर्मचाऱ्यांच्या याचिकांवर उत्तर दाखल करण्याचे दिले.

कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे..

कंपनीच्या सेवाशर्तीचा एक भाग असलेल्या करारानुसार कर्मचाऱ्यांना घरे देण्यात आली होती. त्यामुळे औद्योगिक विवाद कायद्याच्या तरतुदीनुसार, विहित बदलाची नोटीस प्रसिद्ध केल्याशिवाय कर्मचाऱ्यांना कंपनीने उपलब्ध केलेली घरे रिकामी करण्यास सांगितले जाऊ शकत नाही. तसेच एअर इंडियाच्या घरे उपलब्ध करून देण्याच्या नियमांनुसार निवृत्ती किंवा सेवासमाप्तीपर्यंत उपलब्ध करून दिलेली घरे रिकामी केली जात नाहीत; परंतु या प्रकरणी असे काहीही झालेले नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Next Story
राज्यपालांची भूमिका बदलली! ; विधानसभा अध्यक्षपद निवडणूक नियमातील बदलांना पूर्वी विरोध आता मात्र सहमती

संबंधित बातम्या

मुंबई: अध्ययन अक्षमता असलेल्या विद्यार्थ्याला उच्च न्यायालयाचा दिलासा; पशुवैद्यकीय विज्ञान आणि पशुसंवर्धन पदवी अभ्यासक्रमात प्रवेश देण्याचे आदेश
संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन तेव्हा आणि आता..
‘तो’ कबुतराचं मांस चिकन म्हणून हॉटेल्सला विकायचा; मुंबईमधील धक्कादायक प्रकार, आठ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल
धारावीचं टेंडर विशिष्ट व्यक्तीला मिळावं म्हणून सीमावाद पुढे आणला जातोय का? शरद पवार म्हणाले…
मुंबईकरांना मालमत्ता करवाढीतून दिलासा; मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

व्हिडिओ

ताज्या बातम्या
पुणे : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणात गृह खात्याच्या निवृत्त उपसचिवांची साक्ष
Video: अंघोळ करत होती सौंदर्या, शालीनने चुकून उघडला बाथरुमचा दरवाजा अन्…
‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ फेम हिना खानचं १३ वर्षांच्या रिलेशनशिपनंतर ब्रेकअप? पोस्टमुळे चर्चेला उधाण
मतभेद बाजूला सारून लाडक्या लेकासाठी मलायका अरबाज आले एकत्र; नेटकरी म्हणाले…
पुणे : नवले पूल परिसरातील अपघात रोखण्यासाठी तात्पुरत्या उपाययोजना; प्रशासनाकडून आज प्रत्यक्ष पाहणी