मुंबई : कलिना येथील १ हजार ६०० कर्मचाऱ्यांना २६ जुलैपर्यंत घरे रिकामी करण्याची नोटीस बजावणाऱ्या एअर इंडियाविरोधात तीन कर्मचारी संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयानेही त्यांच्या याचिकेची दखल घेऊन कंपनीला एक आठवडय़ात याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. कलिना येथे कंपनीची निवासी वसाहत आहे. तेथे वास्तव्यास असलेल्या १ हजार ६०० कर्मचाऱ्यांना कंपनीने नोटीस बजावून २६ जुलैपर्यंत घरे रिकामी करण्यास सांगितले. तसेच दिलेल्या मुदतीत घरे रिकामी केली नाहीत तर बाजारभावाने दुप्पट भाडे आकारण्यासह एक लाख रुपयांचा अतिरिक्त दंड आकारण्यात येईल, असे बजावले आहे. या नोटिशीला एव्हिएशन इंडस्ट्रीज एम्प्लॉईज गिल्ड, एअर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉईज युनियन आणि ऑल इंडिया सव्‍‌र्हिस इंजिनीअर्स असोसिएशन या तीन कर्मचारी संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर कर्मचारी संघटनेच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने कंपनीला कर्मचाऱ्यांच्या याचिकांवर उत्तर दाखल करण्याचे दिले. कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे.. कंपनीच्या सेवाशर्तीचा एक भाग असलेल्या करारानुसार कर्मचाऱ्यांना घरे देण्यात आली होती. त्यामुळे औद्योगिक विवाद कायद्याच्या तरतुदीनुसार, विहित बदलाची नोटीस प्रसिद्ध केल्याशिवाय कर्मचाऱ्यांना कंपनीने उपलब्ध केलेली घरे रिकामी करण्यास सांगितले जाऊ शकत नाही. तसेच एअर इंडियाच्या घरे उपलब्ध करून देण्याच्या नियमांनुसार निवृत्ती किंवा सेवासमाप्तीपर्यंत उपलब्ध करून दिलेली घरे रिकामी केली जात नाहीत; परंतु या प्रकरणी असे काहीही झालेले नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
