मुंबई : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील राज्य सरकारच्या मालकीच्या ११८.१८ हेक्टर जागेवर अतिक्रमणे असल्याची माहिती कल्याणच्या तहसीलदारांनी उच्च न्यायालयात दिली आहे. तसेच, ही अतिक्रमणे हटवण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जात असल्याचा दावाही त्यांनी न्यायालयात केला. तथापि, बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईबाबत तहसीलदार आणि महापालिकेने काहीच माहिती सादर केली नसल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली व २० मार्चपासून केलेल्या कारवाईचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले.
कल्याण डोंबिवली महापालिका आणि राज्य सरकारच्या मालकीच्या जमिनींवर १.६५ लाख बेकायदेशीर बांधकामे असल्याचा आरोप स्थानिक रहिवासी हरिश्चंद्र म्हात्रे यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने जानेवारी महिन्यात महापालिकेला बेकायदा बांधकामे आणि अतिक्रमणे पाडण्याची कारवाई करण्यासह भविष्यात ही बांधकामे होणार नाही यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचवेळी, अतिक्रमणांची संख्या आणि त्यावरील कारवाईचा तपशील सादर करण्याचे आदेशही महापालिका आणि सरकारला दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, महापालिकेने आणि तहसीलदारांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून अतिक्रमणांची माहिती सादर केली.
हेही वाचा – मुंबई : रमाबाई आंबेडकर नगर पुनर्विकास, १४ हजार ४५४ झोपड्यांचेच पुनर्वसन
बेकायदा बांधकामे हटवण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्याचाच भाग म्हणून गावपातळीवरील सर्व अधिकाऱ्यांना कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचा दावा तहसीलदारांनी प्रतिज्ञापत्रात केला. तथापि, प्रतिज्ञापत्रात केवळ बेकायदेशीर बांधकामांचा उल्लेख करण्यात आला आहे, कारवाईचा नाही याकडे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने लक्ष वेधले. तसेच, २० मार्चपासून अतिक्रमण हटविण्यासाठी काय कारवाई केली हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे आदेश उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले. प्रतिज्ञापत्रात, कोणते क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त करण्यात आले आहे आणि तोडण्यात आलेल्या बेकायदा बांधकामांच्या संख्येचा तपशील सादर करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
यापूर्वी, महापालिका हद्दीतील आठ बेकायदा इमारतींवर कारवाई करण्यास सुरुवात केल्याची माहिती महापालिकेने न्यायालयाला दिली होती. त्यामुळे, या इमारतींवरील कारवाईबाबत न्यायालयाने महापालिकेकडे विचारणा केली. त्यावर, इमारती रिकाम्या करण्यास नकार देणाऱ्या रहिवाशांना नोटिसा बजावल्या आहेत. तसेच, इमारती रिकाम्या करतेवेळी पोलीस संरक्षणाची मागणी करण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगितले. परंतु, केवळ या बांधकामांवरच नाही, तर महापालिका हद्दीतील इतर बेकायदेशीर बांधकामांवरही काय कारवाई केली हे स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
