वीजबिल थकबाकी वसुलीत महावितरणला हवं तसं यश येत नसल्याने हतबल झालेल्या ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी पाणीपुरवठा योजना, पथदिव्यांची वीजबिल थकबाकी आणि वित्त विभागाने द्यावयाच्या अनुदानाचा मुद्दा उपस्थित करत शिवसेनेकडील नगरविकास विभाग आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडील ग्रामविकास आणि वित्त विभागाविरोधात मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली आहे. महावितरण २ कोटी ८० लाखांहून अधिक ग्राहकांना वीजपुरवठा करते. कृषी वीजपंप ग्राहकांकडे रुपये ४१ हजार १७५ कोटी रुपयांची वीजबिल थकबाकी आहे. पाणीपुरवठा योजनांकडे २ हजार ६०७ व सार्वजनिक पथदिव्यांचे ६ हजार ३१६ कोटी असे एकूण ९ हजार १३८ कोटी रुपयांचे वीजबिल थकलं आहे, या विषयावर ग्रामविकास विभाग व नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक वेळा बैठका झाल्या. तरी हे विभाग महावितरणला वीजबिलाची रक्कम देत नाहीत, अशी तक्रार करत नितीन राऊत यांनी अप्रत्यक्षरीत्या राष्ट्रवादीचे हसन मुश्रीफ आणि शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांना लक्ष्य केलं आहे. राष्ट्रवादीकडील खात्यांबद्दल नितीन राऊत यांची तक्रार; वीजबिल आणि अनुदान थकल्यावरून लक्ष्य दरम्यान मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना नितीन राऊत यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली असून सांगितलं की, "मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, बाळासाहेब थोरात, नाना पटोले यांना पत्र लिहून मी माहिती कळवली आहे. काही दिवसांपासून कोळशाची टंचाई असून वीज काही कोळशाशिवाय निर्माण होऊ शकत नाही. दिवसा थर्मलची वीज उपलब्ध होऊ शकते, रात्री त्याची जास्त गरज असते. अशा परिस्थिती पैसा, निधी लागणारच. राज्याच्या मंत्रिमंडळात चर्चा होऊनही ग्रामविकास, नगरविकास खात्याचे पैसे, निधी आम्हाला प्राप्त झाला नाही. त्यामुळेच शेवटची नाईलाजाने मुख्यमंत्र्यांपर्यंत आणि इतर वरिष्ठ नेत्यांपर्यंत नेणं मला भाग पडलं". पुढे ते म्हणाले की, "अनुदानसुद्धा अनेक बाबतीत राज्य सरकार देत असतं. तेदेखील प्राप्त झालेलं नाही. केद्राने रिझर्व्ह बँक आणि आर्थिक संस्थांना निर्देश देत कोणत्याही प्रकारचं कर्ज आता वाटप कंपन्यांना देऊ नका असं सांगितलं आहे. एकीकडे कर्ज मिळेनासं झालं, दुसरीकडे वसुली होत नाही आणि राज्य सरकारही मदत करत नसेल तर याची माहिती राज्याचे प्रमुख आणि महाविकास आघाडीचे नेते म्हणून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत गेली पाहिजे त्यामुळे हे पत्र लिहिलं आहे". "शेतकऱ्यांच्या वीज कापणीचा प्रश्न नाही. गेल्या भाजपाच्या सरकारने शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात वीजेची बिलं दिली नाहीत. ती रक्कम सातत्याने थकबाकी म्हणून वाढत गेली. त्याचे परिणाम राज्याच्या शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत. वीज निर्मितीसाठीही पैसा मोजावा लागतो, कोळसा लागतो. बँकांकडून कर्ज घेण्यासाठीही आम्हाला पैसा लागतो," असं नितीन राऊत म्हणाले. "लॉकडाउनमध्ये आम्ही २४ तास वीज उपलब्ध करुन दिली. देशात कोळसाटंचाई निर्माण झाली, त्यानंतर अनेक राज्यात लोडशेडिंग झालं. पण आपल्या राज्यात अंधार पडू दिला नाही. चक्रीवादळ, महापूर, अतिवृष्टी या सर्व वेळी लोकांना मदत केली. वीज प्रत्येकाची गरज असून जर त्यात अडथळे येत असतील तर नेत्यांना याबाबत माहिती देणं माझं कर्तव्य असून ते मी केलं आहे," असंही त्यांनी सांगितलं. "शेतकऱ्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कृषी वीज जोडणी धोरण आम्ही आणलं आहे. त्यात शेतकऱ्यांनी नोंदणी केल्यास वीज बिलात सरसकट ५० टक्के माफी मिळते. त्यामुळे राज्य शासनाकडून पैसे आले तर वीज तोडणीत शिथिलता आणू शकतो. काँग्रेस पक्ष म्हणून ऊर्जा खातं आमच्याकडे असंल तरी हे महाविकास आघाडीचं एकत्रितपणे काम करणं कर्तव्य असून तसं झालं पाहिजे," असं नितीन राऊतांनी म्हटलं. "मुख्यमंत्र्यांनी फोन करुन चर्चा करु असं सांगितलं आहे. ते चर्चा करत विषय समजून घेतील आणि राज्याच्या हिताचा निर्णय करतील याची मला खात्री आहे," असा विश्वास नितीन राऊत यांनी यावेळी व्यक्त केला.
