मुंबई : करोना उपचार केंद्र कंत्राट गैरव्यवहारप्रकरणी मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी समन्स बजावले, तर दुसऱ्या बाजूला पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनेही याच प्रकरणात पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. करोना उपचार केंद्राच्या कंत्राटाबाबतची माहिती देण्यासाठी संबंधित कागदपत्रांसह सोमवारी सकाळी ईडीच्या कार्यालयात उपस्थित राहावे, असे समन्स ‘ईडी’ने पालिका आयुक्त चहल यांना बजावले आहेत. भाजपनेते आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी याप्रकरणी आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात तक्रार केली होती. त्यात करोना केंद्रात सेवा पुरविण्याच्या कंत्राटात कंपनीने गैरव्यवहारातून महापालिकेकडून ३८ कोटी रुपये मिळवल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. हे प्रकरण सन २०२२च्या ऑक्टोबरमध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले होते. त्यापूर्वी सोमय्या यांनी याप्रकरणी मार्च २०२२ मध्ये न्यायालयात अर्ज केला होता. त्यात त्यांनी १०० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार असल्याचा दावा केला होता. सोमय्या यांच्या तक्रारीनुसार आरोपी कंपनीला वैद्यकीय सेवा पुरविण्याचा कोणताही पूर्वानुभव नसतानाही वरळी आणि दहिसरमधील करोना केंद्राचे कंत्राट देण्यात आले. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने या कंपनीची सेवा रद्द करून त्यांची अनामत रक्कम जप्त केली होती. कंपनीने ही वस्तुस्थिती मुंबई पालिकेपासून लपवून ठेवली आणि करोना केंद्रांमध्ये सेवा पुरविण्याचे कंत्राट मिळवले. त्यासाठी बनावट कागदपत्रे, भागिदारी कागदपत्रेही सादर केली. या संपूर्ण कंत्राटात झालेल्या गैरव्यवहारातून कंपनीने महापालिकेकडून ३८ कोटी रुपये मिळवल्याचा आरोप सोमय्या यांनी तक्रारीत केला होता. हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कक्ष ४ कडे वर्ग करण्यात आले. त्यामुळे आर्थिक गुन्हे शाखेने आता महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाशी संबंधित कंत्राटाची मंजुरी, देयकांचा तपशील आदी माहिती घेण्यासाठी ही नोटीस बजावण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, तक्रारदार सोमय्या यांनी शुक्रवारी आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कार्यालयाला भेट दिली. यावेळी महापालिका पोलिसांना मदत करीत नसल्याचा आरोप त्यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना केला. या प्रकरणातील आरोपी, त्यांच्याशी संबंधित राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांशी संबंधित कागदपत्रांसाठी तात्काळ शोधमोहीम राबवली पाहिजे, अशी आपण पोलिसांकडे केल्याचे सोमय्या यांनी सांगितले. याप्रकरणी आता ईडीनेही चौकशी सुरू केली आहे. अधिक माहिती घेण्यासाठी ईडीने पालिका आयुक्त चहल यांना समन्स बजावून संपबंधित कागदपत्रांसह ईडी कार्यालयात सोमवारी उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले आहे. कोणत्या प्रकरणांची चौकशी? करोनाकाळात मुंबई महानगरपालिकेच्या मध्यवर्ती खरेदी खात्यामार्फत आवश्यक बाबींच्या खरेदीसाठी तब्बल तीन हजार ५३८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. त्याचबरोबर करोनाकाळात विविध वस्तूंच्या खरेदीसाठी ९०४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. तसेच अजमेरा विकासकाकडून महानगरपालिकेने ३३९ कोटी रुपयांमध्ये भूखंड विकत घेतला होता. चार पुलांच्या बांधकामांसाठी एक हजार ४९६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. या प्रकरणांची कॅगमार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे. गुन्हा कोणावर? आझाद मैदान पोलिसांनी लाइफलाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सव्‍‌र्हिसेस फर्म, तिचे भागीदार डॉ. हेमंत रामशरण गुप्ता, सुजित मुकुंद पाटकर, संजय मदनलाल शहा आणि राजू नंदकुमार साळुंखे यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे. त्यांच्यावर फसवणूक, विश्वासघात आदी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यापैकी सुजित पाटकर हे शिवसेना खासदार संजय राऊत यांचे विश्वासू असल्याचा आरोप सोमय्या यांनी केला होता. मरिन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यातही गुन्हा या प्रकरणात ‘इंटरनल हेल्थकेअर मॅनेजमेंट सव्‍‌र्हिस लिमिटेड ही कंपनी आणि तिच्या भागिदारांनी कंपनीची नोंदणी करताना वकिलाची स्वाक्षरी, नाव आणि पत्ता अशी बनावट माहिती दिल्याची तक्रार मरिन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात शुक्रवारी करण्यात आली. याप्रकरणी पोलिसांनी कंपनीचे भागीदार संदीप गुप्ता आणि योगेश उल्लेंगला यांच्याविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. चेतन शेळके यांच्या तक्रारीवरून मरिन ड्राईव्ह पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. सरकारची फसवणूक केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. उल्लेंगला हा सुजीत पाटकर यांचा निकटवर्तीय असल्याचा आरोप सोमय्या यांनी केला आहे. तक्रार काय? लाइफलाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सव्‍‌र्हिसेस या कंपनीला वैद्यकीय सेवा पुरविण्याचा कोणताही अनुभव नसतानाही वरळी आणि दहिसरमधील करोना केंद्राचे कंत्राट देण्यात आले. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने या कंपनीची सेवा रद्द करून अनामतही जप्त केली होती. कंपनीने ही वस्तुस्थिती लपवून ठेवली आणि करोन केंद्रांमध्ये सेवा देण्याचे कंत्राट मिळवले. त्यासाठी बनावट कागदपत्रे, भागिदारी कागदपत्रेही सादर केली. या संपूर्ण कंत्राटात झालेल्या गैरव्यवहारातून कंपनीने ३८ कोटी रुपये मिळवले. कोंडी करण्याचा प्रयत्न राज्यात शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार येताच शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेने गेल्या दोन वर्षांत केलेल्या कामांवर आक्षेप घेण्यात आला. महापालिकेत १२ हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोपही करण्यात आला. अखेर २८ नोव्हेंबर २०१९ ते २८ फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत महानगरपालिकेने घेतलेल्या निर्णयांची ‘कॅग’च्या विशेष लेखापरीक्षण पथकामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. त्यानंतर कॅगच्या अधिकाऱ्यांनी तपासाला सुरुवातही केली होती. परंतु, साथरोग प्रतिबंधक कायदा १८९७ आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ लागू असताना केलेल्या खर्चाचे लेखापरीक्षण कॅग करू शकत नाही, अशी नोटीस मुंबई महापालिकेच्या विधि विभागाने आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्या सूचनेनंतर कॅगला पाठविली होती. त्यानंतर आता थेट महापालिकेतील कंत्राटाची चौकशी ईडीने सुरू केली आहे.
