मुंबई : राज्यात मानसिक स्वास्थ्य कायद्याची अंमलबजावणीच होत नसल्याच्या मुद्दय़ाकडे लक्ष वेधणाऱ्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. मानसिकदृष्टय़ा गंभीर आजारी नसलेल्या अनेकांना ठाणे मनोरुग्णालयात ठेवले जात असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. प्रसिद्ध मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी सुरुवातीला या खंडपीठासमोर फौजदारी स्वरूपाची प्रकरणे सुनावणीस येतात आणि ही फौजदारी स्वरूपाची याचिका नसल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच ज्यावेळी एखादा मुद्दा जपून हाताळायचा असतो तेव्हा अनौपचारिक राहू शकते का? असा प्रश्न केला. याचिकेत गंभीर मुद्दा उपस्थित केला गेला असून ते सार्वजनिक आरोग्याशी निगडित आहेत. त्यामुळे सरकारने त्याबाबत प्रतिकूल दृष्टिकोन ठेवू नये, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्दय़ाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना या प्रकरणी सहकार्यासाठी पाचारण केले. कुंभकोणी यांनी न्यायालयासमोर हजर होत सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी अवमान याचिका प्रलंबित असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. तसेच ती याचिका मानसिक आरोग्य सेवा कायद्याच्या अंमलबजावणीशी संबंधित आहे का पाहून सांगण्याचे स्पष्ट केले. त्याआधी राज्यात मानसिक आरोग्य सेवा कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याअंतर्गत मनोरुग्णालयात अनेक रुग्ण हे मानसिकदृष्टय़ा गंभीर आजारी नसतानाही वर्षांनुवर्षे खितपत पडतात. अशा रुग्णांच्या मानसिक आरोग्याचा आढावा घेण्याविषयी पुनरावलोकन मंडळे स्थापन करण्याची तरतूद आहे.
