मुंबई : चंद्रपूर परिसरातील औष्णिक विद्युत केंद्र, कोळसा खाणी व स्टील उद्योगांमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर आहे. या प्रश्नावर शासन जागरूक आहे. त्यामुळे चंद्रपूरसारख्या प्रदूषण क्लस्टर असलेल्या भागासाठी स्वतंत्र प्रदूषण नियंत्रण आराखडा तयार करण्याची सरकारची भूमिका असून, लवकरच त्यावर निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती माहिती पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधान परिषदेत दिली.
अर्धातास चर्चेदरम्यान उमा खापेर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री मुंडे बोलत होत्या. चंद्रपूरमधील औद्योगिक परिसर २०१० मध्ये क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया (सीपीए) म्हणून नोंदवलेला होता, मात्र विविध उपायांमुळे प्रदूषण निर्देशांक ८३ वरून ५४ वर आला आहे. त्यामुळे काही उद्योगांना अटींवर परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. प्रदूषण नियंत्रणासाठी उद्योगांना ईएसपी (इलेक्ट्रोस्टॅटिक प्रिसिपिटेटर), डस्ट कलेक्टर, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टीम, जलप्रदूषण नियंत्रणासाठी ट्रीटमेंट प्लांट, पाण्याचा पुनर्वापर, रस्त्यांचे पक्कीकरण व पाणी फवारणी सारख्या अटी बंधनकारक करण्यात आल्या असल्याचेही मुंडे म्हणाल्या.
राज्य शासन वेळोवेळी उद्योगांना नोटिसा देऊन तपासणी करीत आहे. नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे, उद्योगांची अनामत रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रदूषण नियंत्रणासाठी निधीही वितरित करण्यात आला आहे. मात्र काही ठिकाणी निधी खर्च झाला नसल्याची स्थिती आहे. चंद्रपूरसारख्या प्रदूषण क्लस्टर असलेल्या भागासाठी स्वतंत्र प्रदूषण नियंत्रण आराखडा तयार करण्याची सरकारची भूमिका आहे. सरकार चंद्रपूर उद्योग समूहाच्या परिसरातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी अत्यंत जागरूक आहे. पर्यावरण संरक्षणासाठी दिलेला निधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी वेळेत खर्च करावा, असेही मुंडे म्हणाल्या.
