मुंबई : ‘पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन कायदा पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याऐवजी त्याचा ऱ्हास करणाऱ्या उद्योग व्यवसायाला पाठिंबा देणारा आहे. याला मोठय़ा स्तरावर विरोध दर्शवून त्याची पुनर्रचना करण्याची आवश्यकता आहे,’ असा सूर सजग नागरिक मंचाच्या चर्चासत्रात उमटला. यावेळी मंथन संस्थेचे श्रीपाद धर्माधिकारी आणि पर्यावरण सुरक्षा समितीचे रोहित प्रजापती यांनी मार्गदर्शन केले. पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी तयार करण्यात आलेल्या या कायद्यात मोठय़ा प्रमाणात बदल करून नागरिकांना आपल्या सूचना व हरकती १५ डिसेंबपर्यंत पाठवण्याचे आवाहन केंद्र सरकारने केले आहे. या कायद्यातील प्रस्तावित बदलांचा आढावा घेण्यासाठी हे चर्चासत्र रविवारी ऑनलाइन आयोजित करण्यात आले होते. ‘या कायद्यावर देशभरातून २० लाख प्रतिक्रिया आल्या असून तो पर्यावरणासाठी घातक असल्याची जाणीव केंद्र सरकारला करून दिली जात आहे. हा कायदा कमकुवत होताच पण आता झालेल्या बदलाने तो अधिक कमकुवत झाला आहे. एखाद्या प्रकल्पासाठी लागणारी पर्यावरणीय संमती घेणे या कायद्याने सोपे केले आहे. परवानगी शिवाय अतिक्रमण केले तरी आकरण्यात येणाऱ्या दंडाची रक्कम नुकसानीच्या तुलनेत अत्यंत क्षुल्लक आहे. विशेष म्हणजे पर्यावरणाच्या हानीचा अहवालही सदर कंपनीनेच तयार करायचा आहे. म्हणजे एकूणच धोरण अतिक्रमणाला पाठबळ देणारे आहे,’असे धर्माधिकारी म्हणाले. ‘या कायद्याचा मसुदा केवळ इंग्रजीत तयार करण्यात आलेला आहे, हीच मोठी चूक आहे. याचा अनुवाद अनेक भाषांमध्ये झाला तरच त्यातल्या त्रुटी सर्वाच्या लक्षात येतील. या कायद्याला सर्वानी मिळून विरोध करायला हवा आणि पुनर्रचनेची मागणी लावून धरायला हवी,’ असे आवाहन रोहित प्रजापती यांनी केले.
