मुंबई : शिंदे-फडणवीस सरकारने एकल वापराच्या (सिंगल युज) प्लास्टिकच्या वस्तूंवर घालण्यात आलेले निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी, राज्यात पुन्हा नव्याने प्लास्टिकची ताटे, वाटय़ा, चमचे या तत्सम वस्तूंना सशर्त परवानगी मिळाली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे पर्यावरणाचा, नैसर्गिक साधनसामग्रीचा, विशेषत: मूळ रहिवासी असलेले आगरी-कोळी मच्छीमारांच्या रोजगाराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. राज्य सरकारने गुजरात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठराविक उद्योजकांना खूश करण्यासाठी राज्यातील पर्यावरणाचा ऱ्हास करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असा आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केला. किनाऱ्यालगत मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांच्या जाळय़ात मोठय़ा प्रमाणात प्लास्टिक अडकते. परिणामी, शिंदे-फडणवीस सरकारने प्लास्टिकवरील निर्बंध शिथिल करण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, असे महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, मुंबई या संघटनेच्या अध्यक्ष उज्ज्वला पाटील यांनी सांगितले. ठराविक उद्योजकांना खूश करण्यासाठी इतर नागरिकांना वेठीस धरणारे निर्णय घेतले जात आहेत, असा आरोप वनशक्तीचे प्रकल्प संचालक डी. स्टॅलिन यांनी केला. पातळ प्लास्टिकच्या वाटय़ा आणि ताटे वापरण्यास सुरुवात झाल्यास कचऱ्याचे प्रमाण वाढेल, असा आरोप ग्रीन प्लानेट सोसायटीचे अध्यक्ष सुरेश चोपणे यांनी केला. ‘नागरिकांच्या मागणीनंतरच आदेशात सुधारणा’ प्लास्टिक बंदी शिथिल केल्याबद्दल पर्यावरणवाद्यांनी टीका केली असतानाच, केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणांमध्ये सुसंगती राहण्याच्या दृष्टीनेच तसेच नागरिक व उद्योजकांच्या मागणीनंतरच प्लास्टिक बंदी धोरणाच्या अधिसूचनेत सुधारणा करण्यात आल्याचा दावा राज्य शासनाच्या वतीने शुक्रवारी करण्यात आला. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यात प्लास्टिक आणि थर्माकोल अधिसूचनेत सुधारणा करण्याकरिता उद्योजक, व्यावसायिक, उद्योजक संघटना, काही नागरिकांकडून निवेदने सरकारला प्राप्त झाली होती. विघटनशील पदार्थापासून तयार करण्यात येणऱ्या एकल वापर वस्तूंच्या उत्पादनाकरिता अनुमती देण्याची मागणी करण्यात आली होती, असे पर्यावरण विभागाचे सचिव प्रवीण दराडे यांनी सांगितले.
