मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेने वर्सोवा -दहिसर -भाईंदर सागरी किनारा मार्ग प्रकल्प हाती घेतला असून या प्रकल्पासाठी खारफुटीची तब्बल ४५ हजार झाडे हटवण्यात येणार आहेत. हा संपूर्ण प्रकल्प सागरी किनारा तटबंदीच्या क्षेत्रातून जात असल्याने मोठ्या प्रमाणावर कांदळवन बाधित होणार आहे. यामुळे पर्यावरणप्रेमींमधून संताप व्यक्त केला जात असून खारफुटीची कत्तल थांबविण्यासाठी पर्यावरण संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना पत्र पाठवून प्रस्तावाच्या पुर्नविचाराची मागणी केली आहे.
मागील काही दिवसांपासून मुंबईत वर्सोवा – दहिसर – भाईंदर सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पासाठी करण्यात येणाऱ्या खारफुटीच्या कत्तलीसाठी विरोध वाढला असून काही ठिकाणी नागरिक रस्त्यांवर उतरून पर्यावरण रक्षणासाठी पुढे येत आहेत. खारफुटीची कत्तल थांबविण्यासाठी ‘नेटकनेक्ट फाउंडेशन’ या पर्यावरणासाठी कार्य करणाऱ्या सामाजिक संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना पत्र पाठवले असून या प्रस्तावाबाबत पुर्नविचार करावा, अशी मागणी केली आहे. तसेच पर्यायी मार्गाचा विचार करावा, प्रकल्पाचा पुर्नविचार करण्यासाठी उच्चस्तरीय आणि तज्ज्ञ समितीची नेमणूक करण्याची मागणीही पत्रात करण्यात आली आहे.
हजारोंच्या संख्येने खारफुटींची कत्तल केल्यास मुंबईची पुरप्रतिबंधक क्षमता आणि पर्यावरणीय समतोल ढासळू शकतो, पर्यावरणप्रेमी हे विकासविरोधी नसून विकास हा शहराच्या शाश्वत आणि दीर्घकालीन सुरक्षिततेला पूरक असावा, हा प्रश्न मुंबईच्या अस्तित्वाचा आहे, असे नेटकनेक्ट फाउंडेशनने सरन्यायाधीशांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. ‘हा मुंबईचा अरावली क्षण आहे’ असे नेटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी सांगितले. अरावली पर्वतरांगांप्रमाणे मुंबईच्या कादंळवनांचे संरक्षण करण्याचीही आवश्यकता आहे. कांदळवने मुंबई शहरासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.
