मुंबई : शासकीय भूखंडावरील सर्वच गृहनिर्माण संस्थांना मालकी हक्क (भोगवटादार दोन मधून धारणाधिकार एकमध्ये रुपांतर) बहाल करण्यासाठी आता यापुढे समान शुल्क आकारले जाणार आहे. याआधी वैयक्तिक वा संस्थेला वितरीत केलेल्या भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना शीघ्रगणकाच्या (रेडीरेकनर) २५ टक्के शुल्क आकारले जात होते. ते आता शासकीय भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला लागू असलेल्या शीघ्रगणकाच्या दहा टक्के इतकेच शुल्क आकारले जाणार आहे. यामुळे अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा मिळाला आहे.
राज्यात भाडेपट्टा (लीज) आणि कब्जेहक्काच्या (ऑक्युपन्सी) २२ हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. मुंबईत भाडेपट्ट्याच्या १५०० ते १६०० तर राज्यात १८०० सहकारी गृहनिर्माण संस्था तर कब्जेहक्काच्या मुंबईत १४०० ते १५०० सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. या संस्थांना मालकी हक्क देण्यासाठी राज्य शासनाने अधिसूचना जारी करून वैयक्तिक भूखंडधारकांना शीघ्रगणकाच्या २५ टक्के तर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना शीघ्रगणकाच्या १५ टक्के रक्कम भरुन मालकी हक्क मिळणार होता. त्यात बदल करून फक्त सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना खासगी विकासकाने पुनर्विकास केल्यास दहा टक्के तर स्वयंपुनर्विकास केल्यास पाच टक्के रक्कम भरून मालकी हक्क दिला जाणार होता. परंतु वैयक्तिक वा संस्थेला दिलेला भूखंड सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला अधिकृत वा अनधिकृतपणे हस्तांतरित झालेला असला तरी मालकी हक्क देण्यासाठी शीघ्रगणकाच्या २५ टक्केच रक्कम आकारली जात होती. याबाबत शहर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे पत्र पाठवून विचारणा केली होती. याबाबत महसूल विभागाने स्पष्टीकरण दिले असून अशा भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडूनही शीघ्रगणकाच्या दहा टक्के रक्कम आकारण्यास अनुमती दिली आहे. स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना पाच टक्के रक्कम आकारली जाणार आहे.
हेही वाचा >>>म्हाडा घरांच्या किमतीत वाढ, अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे ऐनवेळी किंमतीत बदल करण्याची वेळ
शासकीय भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना मालकी हक्क देण्याबाबत दिलेली मुदत ३० सप्टेंबर रोजी संपुष्टात येत आहे. शासनाने आता याबाबत प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ३० ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. त्यात आणखी काही महिने वाढवून मिळतील. परंतु सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना या कमी कालावधीत मोठी रक्कम भरणे शक्य नाही. अशावेळी ही मुदत तीन वर्षांपर्यंत वाढविण्यात यावी, अशी मागणी शासकीय भूखंड वितरीत झालेल्या संस्थांच्या महासंघाचे अध्यक्ष सलील रमेशचंद्र यांनी केली आहे.
