साठ्यावरील पुनर्लेबलिंगबाबत व्यावहारिक तोडगा काढा; २.२४ कोटी रुपयांच्या ”ईआरझेडएल” पेयाच्या जप्तीप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे आदेश

”मेसर्स जेएनटीएल कन्झ्युमर हेल्थ (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड”ने आपल्या ”ईआरझेडएल” या ”रेडी-टू-सर्व्ह” फळांच्या पेयाच्या साठ्याची जप्ती करण्याच्या अन्न व प्रशासन विभागाच्या (एफडीए) कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे त्यावर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने लेबलिंगबाबत व्यावहारिक तोडगा काढण्याचे आदेश दिले. जून २०२६ च्या सुरुवातीला भिवंडी येथील कंपनीच्या आवारात केलेल्या अंमलबजावणी कारवाईदरम्यान एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी २.२४ कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचा साठा जप्त केला होता.

या प्रकरणी मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, ”इलेक्ट्रोलाइट”च्या घटक-मिश्रणाला (फॉर्म्युलेशन) जागतिक आरोग्य संघटनेने मान्यता दिलेल्या मानकांचे पालन करावे लागते. तथापि, कंपनीच्या पेयामध्ये वापरलेले फॉर्म्युलेशन या मानकांची पूर्तता करत नव्हते. त्यामुळे उत्पादनाच्या पॅकेजिंगवर ”इलेक्ट्रोलाइट” हा शब्द वापरण्यावर अधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला. हा शब्द वापरणे म्हणजे चुकीची माहिती देण्यासारखे असल्याचे विशेष सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितले.

तर, नवीन उत्पादनाबाबत त्यांनी आधीच संबंधित सूचनांचे पालन केले आहे. तसेच, १ ऑगस्टपासून तयार करण्यात आलेल्या नवीन साठ्यावर ”इलेक्ट्रोलाइट” हा शब्द नसलेले लेबल लावले जात असल्याचे कंपनीच्या वतीने वरिष्ठ वकील बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, विद्यमान पॅकेजिंगवरील वादग्रस्त शब्द झाकल्यानंतरच उत्पादने विकली जातील, असे हमीपत्र कंपनीने दिल्यास जप्त केलेला साठा परत करण्यास तयार असल्याची भूमिका एफडीएने मांडली.

मात्र, तो शब्द झाकण्याच्या पद्धतीबाबत खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली. ”इलेक्ट्रोलाइट” या शब्दावर केवळ एखादे साधे स्टिकर लावल्यास, ग्राहकांना ते उत्पादन बनावट आहे किंवा त्यात फेरफार केले आहेत, असा गैरसमज होऊ शकतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे ”जेएनटीएल”ची बाजू मांडणाऱ्या सराफ यांनी याबाबत व्यावहारिक तोडगा सुचवावा, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यात वादग्रस्त वर्णन काढून टाकता येईल आणि त्याच वेळी ग्राहकांचा त्या उत्पादनांबाबत ”बनावट माल” असा गैरसमज होणार नाही याचीही खात्री करता येईल, असेही न्यायालयाने हे आदेश देताना स्पष्ट केले.