विधी समितीकडे प्रस्ताव, श्रेयासाठी लढाई मुंबई : मुंबईत राहणाऱ्या माजी सैनिकांच्या व शहीद सैनिकांच्या पत्नींना मालमत्ता करात संपूर्ण सवलत देण्याचा निर्णय लवकरच होण्याची शक्यता आहे. मालमत्ता करात संपूर्ण सवलत देण्याबाबतचा प्रस्ताव नुकताच विधी समितीसमोर सादर करण्यात आला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी शिवसेनेने हा प्रस्ताव आणला असून या निर्णयावरून शिवसेना आणि भाजपमध्ये श्रेय लाटण्याची अहमहमिका लागली आहे. महाराष्ट्रात अधिवास असणाऱ्या संरक्षण दलातील सर्व माजी सैनिक आणि त्यांच्या विधवा पत्नींना मालमत्ता करातून सूट देणारी ‘बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक सन्मान योजना’ राज्यात लागू आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने यापूर्वी प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र त्यात केवळ सर्वसाधारण करातून सवलत देण्यात येणार होती. या प्रकरणी न्यायालयानेही संपूर्ण करमाफी देण्याचा निर्णय दिलेला असतानाही गेल्या वर्षी स्थायी समितीच्या बैठकीत तसाच प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यावेळी या प्रस्तावाला भाजपने विरोध केला होता. चूक लक्षात आल्यानंतर प्रशासनाने हा प्रस्ताव मागे घेतला. त्यानंतर आता तब्बल पाच महिन्यांनी प्रशासनाने माजी सैनिक व शहीद सैनिक आणि त्यांच्या पत्नींना मालमत्ता करात सवलत देणारा नवीन प्रस्ताव विधी समितीसमोर सादर केला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर हा प्रस्ताव सादर करून शिवसेनेने वेळ साधलेली असली तरी हा प्रस्तावाचे श्रेय घेण्यास भाजप सरावली आहे. उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यां शहीद सैनिक पत्नी सुप्रिया नायर यांनी मालमत्ता करात संपूर्ण माफी मिळावी अशी याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हा प्रस्ताव आता नव्याने सादर करण्यात आला आहे. त्यानुसार मुंबईमधील संरक्षण दलातील शौर्य पदक धारकांच्या एका मालमत्तेस आणि माजी सैनिकांच्या व शहीद सैनिकांच्या पत्नींना त्यांच्या नावावर असलेल्या मालमत्तेस, अटी व शर्तीसापेक्ष आणि तत्संबंधातील सर्व पुराव्यांची आणि कागदपत्रांची योग्यरित्या छाननी करून करात संपूर्ण सवलत दिली जाणार आहे. फक्त राज्य शासनामार्फत आकारले जाणारे वृक्ष उपकर, राज्य शिक्षण उपकर, रोजगार हमी उपकर, दुरुस्ती उपकर, मोठय़ा निवासी जागांवरील महाराष्ट्र कर या करांची वसुली करण्यात येणार आहे. ‘शून्य कर आकारावा’ तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ५ एप्रिल २०१६ रोजी घेतलेल्या शासन निर्णयानुसार संरक्षण दलातील शौर्यपदक धारकांना आणि माजी सैनिकांच्या पत्नींना त्यांच्या नावावर असलेल्या मालमत्तेच्या करातून संपूर्णपणे सूट देण्याचा निर्णय घेतला होता. असे असतानाही असंवेदनशील महापालिका प्रशासनाने व उदासीन सत्ताधाऱ्यांनी याबाबत चालढकल करत सहा वर्षे वाया घालवले, असा आरोप भाजपा गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केला आहे. आता या शौर्यपदक धारकांना व शहीद सैनिकांच्या विधवांना लागू असणारे राज्य शासनाचे पाच करही माफ करण्याबाबत शासनाने कायद्यात सुधारणा करून सैनिक कुटुंबांना शून्य कर आकारावा अशी मागणी शिंदे यांनी केली.
