उमाकांत देशपांडे,लोकसत्ता मुंबई : महावितरणला सौर, जल, खासगी आणि ऊर्जा विनिमयाद्वारे (पॉवर एक्सचेंज) दोन ते साडेचार रुपये प्रति युनिटपर्यंत अधिकाधिक स्वस्त वीज उपलब्ध होत आहे. मात्र महानिर्मिती, एनटीपीसी, अदानी या कंपन्यांकडून महागडी वीजखरेदी केली जात असल्याने आणि महावितरणच्या अकार्यक्षमतेमुळे दिवसेंदिवस सर्वसामान्यांसाठी वीज महागच होत आहे. मध्यमवर्गीय घरगुती वीज ग्राहकांना प्रति युनिट दहा रुपयांपर्यंत तर औद्योगिक आणि वाणिज्यिक ग्राहकांना तर त्याहून १२-१६ रुपये प्रति युनिट किंवा त्याहूनही अधिक वीजदर मोजावा लागणार आहे. महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण कंपन्यांनी पुढील दोन वर्षांसाठी वीजदर वाढीच्या याचिका राज्य वीज नियामक आयोगापुढे सादर केल्या आहेत. तीनही कंपन्यांचे प्रस्ताव मान्य केले गेल्यास सर्वसामान्य घरगुती ग्राहकांचे कंबरडेच मोडणार असून उद्योगांनाही अन्य राज्यांशी स्पर्धा करणे कठीण होणार आहे. वास्तविक गेल्या काही वर्षांत महावितरणला स्वस्त विजेची उपलब्धता वाढत आहे. कोयना प्रकल्पातील १८०० मेगावॉट जलविद्युत सुमारे दोन रुपये प्रति युनिटपर्यंत उपलब्ध आहे. गेल्या पाचसहा वर्षांत सौर ऊर्जेची उपलब्धता वाढत असून ती साडेतीन रुपये प्रति युनिट इतक्या स्वस्त दरात उपलब्ध होत आहे. सुमारे साडेतीन हजार मेगावॉटपर्यंत सौरऊर्जा उपलब्ध होत असून छतावरील वीजनिर्मिती (रुफ टॉप सोलर), सौर कृषीपंप आदींच्या माध्यमातून हे प्रमाण वाढत आहे. सौर ऊर्जा आठ तास आणि वर्षांतील ३६५ दिवस उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे कोळशावरील विजेवर अवलंबून राहावे लागते. पण खासगी वीज कंपन्या आणि पॉवर एक्सचेंजच्या माध्यमातून तीन ते साडेचार रुपये प्रति युनिट दराने बहुतांश वीज उपलब्ध होत आहे. मात्र महानिर्मितीचे काही संच, एनटीपीसी व अदानी कंपनीची वीज सात रुपये प्रति युनिटपर्यंत महागडय़ा दराने खरेदी करावी लागत असल्याने त्याचा मोठा भार सर्वसामान्यांना सोसावा लागत आहे. एन्रॉन प्रकल्पातील वीज महागडी असल्याने त्यातील वीज खरेदी थांबवून करार मोडीत काढण्यात आला होता. मात्र आता तशी हिंमत दाखवून स्वस्त वीजखरेदी करण्यावर भर दिला जात नसल्याने महागडय़ा विजेचे प्रमाण साधारणपणे २०-२५ टक्के इतके आहे. आयात कोळसा महाग, जुने संच व भ्रष्टाचार यामुळे महानिर्मितीतील काही संचांची वीज महागडी ठरत आहे. महागडी वीज खरेदी टप्प्याटप्प्याने बंद केल्यास आणि स्वस्त वीज खरेदी वाढविल्यास पुढील दोन-तीन वर्षांत वीज दर कमी केले जाऊ शकतात. पण राज्य सरकार व महावितरणकडून तसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. महावितरणचा प्रशासकीय खर्च वाढत असून पूर्वी वीजखरेदी खर्च ८० टक्के व उर्वरित खर्च २० टक्के हे प्रमाण होते. आता उर्वरित खर्च ३० टक्के होत असून प्रशासकीय खर्चात वाढ, भ्रष्टाचार आणि वीजगळती व थकबाकी वाढत असल्याने तो वाढत आहे. महागडी वीजखरेदी थांबवून सौर आणि खासगी स्वस्त वीज खरेदी महावितरणने वाढविली आणि चोरी व गळतीचे प्रमाण कमी केले, तर वीजदर कमी होऊ शकतील. त्यासाठी राज्य सरकारने जनतेच्या हितासाठी हस्तक्षेप करायला हवा. —प्रताप होगाडे, अध्यक्ष, राज्य वीज ग्राहक संघटना वीज गळती व चोरीचे प्रमाण अधिक असताना महावितरण कंपनी कृषी वीज वापराचे योग्य मीटरीकरण नसल्याने त्यांचावर थोपवत आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात कृषी वीजवापर कमी असताना महावितरणला अन्य वीजग्राहकांकडून क्रॉस सबसिडी आणि राज्य सरकारकडून अनुदानाच्या स्वरूपात अधिक रक्कम मिळते. त्यामुळे महावितरणलाच चोरी, गळतीचे प्रमाण कमी करण्यात फार रस नसतो. सर्वसामान्यांना स्वस्त वीज द्यायची असेल, तर महागडी वीज खरेदी थांबवून कार्यक्षमता सुधारणे, हाच मार्ग आहे. —अशोक पेंडसे, वीज तज्ज्ञ
