गैरव्यवहार नसल्याचा ‘म्हैसकर इन्फ्रा’चा न्यायालयात दावा मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर सगळ्याच वाहनांकडून टोलवसुली केली जात असताना त्यातून मिळणारा महसूल मात्र कमी दाखवला जातो, असा आरोप करत त्याची अंमलबजावणी संचालनालयातर्फे (ईडी) चौकशी करण्याची मागणी बुधवारी उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली. याला ‘म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.’ने तीव्र विरोध केला. हा आरोप अर्थहीन असून टोलवसुलीत कुठल्याही प्रकारचा घोटाळा झालेला नाही, असा दावा कंपनीने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अहवालाचा दाखला देत केला. कंपनीला अमर्याद टोलवसुलीचा अधिकार असल्याचा युक्तिवादही कंपनीने केला. दुसरीकडे कंपनीने टोलवसुलीतून अतिरिक्त नफा कमावलेला नाही वा कराराच्या नियमांचे उल्लंघनही केलेले नाही, या आपल्या भूमिकेचा सरकारकडून या वेळी पुनरुच्चार करण्यात आला. न्यायालयाने मात्र कंपनीला याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या द्रुतगती महामार्गाच्या प्रकल्पाचा खर्च वसूल झालेला असतानाही महामार्गाचे काम करणाऱ्या ‘म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.’ या कंपनीकडून टोलवसुलीच्या नावाखाली कोटय़वधी रुपयांची बेकायदा लूट सुरू आहे, असा आरोप करणारी जनहित याचिका ठाणे येथील प्रवीण वाटेगावकर यांनी केली आहे. कंपनीचा करार ऑगस्ट २०१९मध्ये संपुष्टात येणार असला तरी कंपनीने १ जूनपर्यंत १४०० कोटी रुपयांची बेकायदा टोलवसुली केली असून करार संपेपर्यंत ती अशीच सुरू राहणार असल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी प्रकल्पाचा खर्च वसूल झालेला असतानाही कंपनीकडून कशा प्रकारे बेकायदा टोलवसुली केली जात आहे, टोलवसुलीचा महसूल कमी दाखवला जात आहे, ही बाब याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. तर या आरोपांमध्ये काहीही तथ्य नाही. चुकीच्या माहितीच्या आधारे हे आरोप करण्यात आले असून आपल्याकडून कुठल्याही प्रकारची बेकायदा टोलवसुली केली जात नसल्याचा दावा कंपनीच्या वतीने अ‍ॅड्. जनक द्वारकादास यांनी केला. एवढेच नव्हे, तर करार संपेपर्यंत टोलवसुली करण्यासाठी कुठलीही मर्यादा घालण्यात आलेली नाही, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. शिवाय टोलवसुलीत घोटाळा झालेला नसल्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अहवालाचा दाखला देत कंपनीने ‘ईडी’ चौकशीच्या मागणीला तीव्र विरोध केला. सरकारची पुस्ती कंपनीकडून बेकायदा टोलवसुली केली जात नसल्याचे तसेच टोलवसुलीची रक्कम किती असावी आणि ती किती वर्षे केली जावी याला कुठलीही मर्यादा घालण्यात आलेली नाही, असे राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड्. अभिनंदन वग्यानी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
