लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना एसईबीसी व नॉन क्रमीलेअर प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येत आहेत. वेळेत प्रमाणपत्र सादर करणे शक्य न झाल्याने विद्यार्थ्यांचे प्रवेश खुल्या प्रवर्गामध्ये वर्ग झाले. अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द झाले आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन एसईबीसी प्रवर्गांतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रे सादर करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला दिले आहेत. त्यामुळे विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना एसईबीसीअंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
अभियांत्रिकीसह विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना मराठा प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी एसईबीसीअंतर्गत प्रवेश घेतले आहेत. विद्यार्थ्यांना एसईबीसी व नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केलेल्या पावतीच्या आधारे राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडून प्रवेश देण्यात आले. पहिल्या व दुसऱ्या फेरीमध्ये पावतीच्या आधारे प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या फेरीपर्यंत एसईबीसी व नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करूनही विद्यार्थ्यांना महसूल विभागाकडून ते मिळण्यास विलंब होत आहे. परिणामी अनेक विद्यार्थ्यांना तिसऱ्या फेरीपर्यंत एसईबीसी व नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे शक्य होत नाही. अशा विद्यार्थांचे प्रवेश एसईबीसी प्रवर्गातून खुल्या प्रवर्गामध्ये वर्ग होतो.
आणखी वाचा-नावातील साधर्म्याचा फायदा घेऊन १६ कोटींच्या शेअर्सची परस्पर विक्री
अनेक विद्यार्थ्यांना शुल्क परवडत नसल्याने किंवा खुल्या प्रवर्गाच्या टक्केवारीनुसार या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द होत आहेत. यासंदर्भात राज्यातील विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून ही बाब निदर्शनास आणून देत प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. या पत्राची दखल घेत एकनाथ शिंदे यांनी विद्यार्थ्यांना एसईबीसी प्रमाणपत्र आणि नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्याचे आदेश उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांना दिले. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडून १५ दिवस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
