राज्यपाल-सत्ताधारी संघर्षांमुळेच विकास मंडळांची मुदतवाढ रखडली

भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मागणीने विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांच्या मुदतवाढीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असला तरी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि महाविकास आघाडीतील संघर्षांतूनच सत्ताधाऱ्यांनी विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याचे आतापर्यंत तरी टाळले आहे.

राज्यात ३० एप्रिल १९९४ रोजी अस्तित्वात आलेल्या वैधानिक विकास मंडळांना पाच वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. ३० एप्रिल २०२० रोजी विकास मंडळांची मुदत संपुष्टात आली. राज्य मंत्रिमंडळाने शिफारस के ल्यावरच केंद्रीय गृहखाते त्याला मान्यता देते आणि राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर ही मंडळे अस्तित्वात येतात. राज्य मंत्रिमंडळाने विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णयच अद्याप घेतलेला नाही. विकास मंडळे अस्तित्वात नसल्याने आगामी अर्थसंकल्पात निधिवाटपाचे कोणतेही बंधन सत्ताधाऱ्यांवर नसेल. यामुळेच भाजपने या मुद्दय़ावर आता आक्र मक भूमिका घेतली. माजी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विकास मंडळांना तातडीने मुदतवाढ द्यावी आणि निधीचे समन्यायी वाटप करावे, अशी मागणी के ली. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विकास मंडळांच्या मुद्दय़ावर भाजप आक्र मक भूमिका घेणार आहे. विकास मंडळांवरून विदर्भात काँग्रेसची चांगलीच पंचाईत होऊ शकते.

कळीचा मुद्दा

विकास मंडळे स्थापन झाल्यावर त्याची सारी सूत्रे ही राज्यपालांकडे असतात. निधीचे वाटप तसेच अन्य बाबींच्या संदर्भात राज्यपाल दरवर्षी सरकारला निर्देश देतात. हे निर्देश विधिमंडळात मांडले जातात. जलसंपदा, रस्ते, आरोग्य आदी खात्यांचा अनुशेष दूर करण्याकरिता राज्यपालांकडून निधीचे वाटप कसे करावे हे निश्चित केले जाते. घटनेप्रमाणे राज्यपालांचे निर्देश हे सरकारवर बंधनकारक ठरतात. निर्देशाचे पालन न झाल्यास राज्यपालांकडून सरकारकडे नापसंती व्यक्त केली जाते. यापूर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने विदर्भाच्या वाटय़ाचा काही निधी पश्चिम महाराष्ट्रात वापरला असता नंतरच्या आर्थिक वर्षांत तत्कालीन राज्यपाल शंकरनारायणन यांनी तेवढा अधिकचा निधी विदर्भाला देण्यास भाग पाडले होते. विकास मंडळांच्या माध्यमातून महाविकास आघाडी सरकारवर राज्यपाल कोश्यारी हे नियंत्रण ठेवण्याची भीती सत्ताधाऱ्यांना आहे. यामुळेच गेल्या वर्षी विकास मंडळांची मुदत संपुष्टात आल्यावरही महाविकास आघाडी सरकारने काहीच निर्णय घेतला नाही. राज्यपालांच्या हाती सूत्रे देण्यापेक्षा विकास मंडळांच्या मुदतवाढीचा निर्णय नंतर घेता येईल, असा विचार महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी घेतला होता.

विकास मंडळांची मुदत संपत आली असताना गेल्या वर्षी राज्यपाल कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला पत्र पाठवून मंडळांना मुदतवाढ देण्याची सूचना केली होती. याचबरोबर भाजप सरकारच्या काळात नेमण्यात आलेले विकास मंडळांवरील अध्यक्ष आणि सदस्य कायम ठेवावेत, असा राज्यपालांचा आग्रह होता, असे मंत्र्यांकडून सांगण्यात आले. हे सारे लक्षात घेऊनच विकास मंडळाच्या माध्यमातून राज्यपाल सरकारवर अधिकार गाजवण्याची शक्यता गृहीत धरूनच विकास मंडळांच्या मुदतवाढीचा मुद्दा सत्ताधाऱ्यांनी बासनात गुंडाळून ठेवला.

चालू आर्थिक वर्षांत विकास मंडळांच्या आधारे निधीचे वाटप करण्यात आले. पुढील आर्थिक वर्षांसाठी निधीचे वाटप कशा प्रकारे होते याचे पडसाड आगामी अर्थसंकल्पात उमटतील.

विकास मंडळे कुठे अस्तित्वात आहेत?

घटनेच्या ३७१ (२) अनुच्छेदानुसार महाराष्ट्रात विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र, तर गुजरातमध्ये कच्छ, सौरष्ट्र व उर्वरित गुजरातसाठी विकास मंडळे स्थापन करण्याची तरतूद होती. महाराष्ट्र विधिमंडळाने केलेल्या ठरावानुसार एप्रिल १९९४ मध्ये राज्यात वैधानिक विकास मंडळे अस्तित्वात आली. (पुढे वैधानिक शब्द काढण्यात आला.) गुजरात विधानसभेने विकास मंडळे स्थापन करण्याबाबत शिफारस कधीच के ली नाही.

कर्नाटकातील हैदराबाद-कर्नाटक या मागास भागाच्या विकासाकरिता घटनेच्या ३७१ (जे) तरतुदीनुसार विशेष दर्जा बहाल करण्यात आला. या तरतुदीनुसार बेल्लारी, बिदर, बिजापूर, गुलबर्गा, कोप्पल, रायचूर आणि यदगीर या जिल्ह्य़ांना विशेष दर्जा प्राप्त झाला असून, कर्नाटक सरकारला या विभागाच्या विकासाकरिता विशेष निधीची तरतूद करावी लागते. या भागाच्या विकासासाठी विभागीय विकास मंडळ स्थापन करण्यात आले.

विकास मंडळे संपुष्टात आणलेली नाहीत. या मंडळांना मुदतवाढ निश्चितच दिली जाईल. या मंडळांवर कोणाची नियुक्ती करायची हे कोणी सरकारला सांगू शकत नाही. राजभवनकडून अशी शिफारस होणे म्हणजे सरकारच्या कारभारात हस्तक्षेपच आहे.

– जयंत पाटील, जलसंपदामंत्री व प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस.