शिस्तबद्ध, सुरक्षित प्रवासासाठी निर्णय; जागतिक स्तरावर निविदा, तर कोरियाचे तंत्रज्ञान आणि निधी

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावरील प्रवास सुरक्षित, अपघातमुक्त व्हावा, तसेच वाहतुकीला शिस्त लागावी या दृष्टीने महामार्गावर ‘अत्याधुनिक वाहतूक व्यवस्थापन’ यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अत्याधुनिक अशा या यंत्रणेमुळे मार्गावरील वाहतुकीचे नियमन करून चालकांना शिस्त लावण्यात येणार आहे, तर अपघात रोखण्यासाठी अत्यावश्यक त्या सर्व उपयोजना करण्यात येणार आहेत. यासाठी कोरियातील तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार असून यासाठी लागणारा निधी कर्जरूपाने उपलब्ध करण्यात येणार आहे. एमएसआरडीसी या यंत्रणेसाठी लवकरच जागतिक स्तरावर निविदा मागविणार आहे.

proposal for widening of uran to panvel road
उरण-पनवेल मार्गाच्या रुंदीकरणाचा प्रस्ताव, नवघर फाटा ते बोकडवीरा पोलीस चौकीपर्यंत चौपदरी मार्ग
Traffic Routes Altered as Nashik s CBS to Canada Corner Road Undergoes 18 Month Concreting Work
काँक्रिटीकरणासाठी नाशिकमधील आठ रस्ते बंद – सीबीएस- कॅनडा कॉर्नर मार्गावर एकेरी वाहतूक
loksatta analysis two new roads between mumbai to goa
मुंंबई – गोवा दरम्यान लवकरच दोन नवीन महामार्ग… आणि १३ विकास केंद्रे… कसे असतील हे प्रकल्प?
seven injured after machinery in trailer
मुंबई नाशिक महामार्गावर ट्रेलर मधील यंत्र वाहनांवर पडून सात जण जखमी

मुंबई ते नागपूरदरम्यानचा ७०१ कि.मी. लांबीचा संपूर्ण समृद्धी महामार्ग २०२३ मध्ये वाहतूक सेवेत दाखल होणार आहे. सरळ रेषेत, गतिरोधक नसलेल्या मार्गावरून ताशी १५० किमी वेगाने वाहने धावणार आहेत. त्यामुळे या मार्गावर अपघात होण्याची भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर एमएसआरडीसीने हा प्रवास सुरक्षित, अपघातमुक्त व्हावा यासाठी अत्याधुनिक अशी ‘अत्याधुनिक वाहतूक व्यवस्थापन’ यंत्रणा बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती एमएसआरडीसीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी दिली.

महामार्गावर वाहतूक शिस्त पाळली जावी, अपघात टाळता यावेत या उद्देशाने वाहतूक नियमन करण्याकरिता, अपघातग्रस्तांना तातडीने मदत पोहोचविण्यासाठी तसेच जलद, अचूक, पारदर्शक पद्धतीने टोलवसुली व्हावी यासाठी महामार्गावर अत्यंत आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित ही यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. यासाठी कोरियाचे तंत्रज्ञान वापरण्यात येणार आहे. अंदाजे १३०० कोटी रुपये खर्चाच्या या यंत्रणेसाठी कोरियाच्या इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन फंडकडून (ईडीसीएफ) निधी उपलब्ध होणार आहे. यासाठी कोरिया आणि केंद्र सरकार यांच्यात लवकरच करार होणार आहे. हा करार झाल्यानंतर निविदा काढण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असेही गायकवाड यांनी सांगितले. यासाठी जागतिक स्तरावर निविदा मागविण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.