मुंबई : दक्षिण मुंबईतील फोर्ट परिसरात असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाचा परिसर आणि नागपूर येथील खंडपीठाला गुरुवारी बॉम्बच्या धमकीचा ई-मेल आल्यानंतर दोन्ही खंडपीठांचा परिसर रिकामा करण्यात आला. त्याआधी सकाळी मुंबईतील वांद्रे, अंधेरी आणि दक्षिण मुंबईतील किल्ला कोर्ट म्हणून ओळखले जाणाऱ्या महानगरन्यायदंडाधिकारी न्यायालयासह इतर न्यायालयांनाही बॉम्बच्या धमक्या मिळाल्या. पोलिसांच्या बॉम्ब शोधक आणि नाशक पथकांतर्फे सगळ्या न्यायालयांची कसून तपासणी करण्यात आल्यानंतर ही अफवा असल्याचे निष्पन्न झाले. तथापि, या बॉम्बच्या धमकीमुळे या परिसरांत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. त्याचा न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम झाला.

सर्वात आधी वांद्रे येथील न्यायालयाला धमकीचा संदेश मिळाला. त्यानंतर, एक-एक करून शहरातील अन्य न्यायालयांना आणि बँकांना धमकीचे ई-मेल आले. या पार्श्वभूमीवर, धमकीच्या संदेशासाठीची प्रमाणित कार्यप्रणाली लागू करण्यात आली आणि धमकी आलेला संपूर्ण परिसर रिकामा करण्यात आला. बॉम्ब शोधक आणि नाशक पथकाने परिसराची तपासणी केली. कोणताही स्फोटक पदार्थ आढळला नाही आणि धमकी अफवा असल्याचे घोषित करण्यात आले, असे त्या पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले. या प्रकरणी अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

बनावट आयडीवरून ई-मेल

आतापर्यंतच्या तपासात, बनावट ई-मेल आयडी तयार करून बॉम्बस्फोटाची धमकी देण्यात आली होती. हे सर्व ईमेल एकाच खात्यावरून पाठवण्यात आले होते. त्यात पाठवणाऱ्याने दुपारी २ वाजता आरडीएक्स स्फोट होईल, असा दावा केला होता, असे पोलीस सूत्रांनी सांगितले.
तपासात, ई-मेलचा आयपी आयडी इस्रायलमध्ये असल्याचे आढळले. परंतु हे एक बनावट खाते असल्याने, पोलिसांकडून पाठवणाऱ्याचे नेमके ठिकाण शोधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे आणि त्या व्यक्तीचा शोध सुरू आहे, असेही पोलिसांनी सांगितले.

बॉम्बच्या धमकीनंतर न्यायाधीश, वकिलांकडून परिसर रिकामा

धमकीच्या ई-मेलनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायमूर्तींसह वकील, कर्मचारी, वकील आणि पक्षकारांनी दुपारी १ च्या सुमारास परिसर रिकामा केला. मुख्य न्यायमूर्तींच्या सूचनेनुसार, परिसर रिकामा करण्याचे आदेश देण्यात आले. बॉम्ब शोधक व नाशक पथकाने तपासणी केल्यानंतर बॉम्बची अफवा असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर दुपारी २.३० च्या सुमारास सगळ्यांना न्यायालयात पुन्हा प्रवेश देण्यास सुरुवात केली गेली व दुपारी ३ नंतर न्यायालयाचे काम सुरू झाले. तथापि, न्यायालयाच्या नियमित कामकाजाचे वेळापत्रक यामुळे बिघडले. हीच स्थिती धमकी मिळालेल्या अन्य कनिष्ठ न्यायालयांतही होती.

उच्च न्यायालयाला यापूर्वीही बॉम्बच्या धमक्या

यापूर्वी, मुंबई उच्च न्यायालयाला १९ आणि १२ सप्टेंबर रोजी बॉम्बच्या धमकीचे ई-मेल आले होते, त्यानंतर न्यायालयाच्या आवारात सुरक्षा तपासणी करण्यात आली आणि नंतर ही बॉम्बची धमकी अफवा असल्याचे निष्पन्न झाले होते. हा ई-मेल उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत ई-मेल आयडीवर पाठवण्यात आला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांसह इतर कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांच्या अधिकृत ई-मेल आयडीवर अशीच धमकी मिळाली होती.