पतीने पत्नी वा पत्नीने पतीविरोधात खोटी फौजदारी तक्रार दाखल करणे ही मानसिक क्रूरताच आहे. त्याआधारे पती किंवा पत्नी घटस्फोटाची मागणी करू शकते, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये याबाबत दिलेल्या निकालाचा दाखला देत उच्च न्यायालयाने ठाणे येथील कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयोविरोधात पतीने केलेले अपील दाखल करून घेतले. घरगुती िहसाचार कायद्याअंतर्गत पत्नीने अनेकदा त्याच्या व त्याच्या कुटुंबीयांविरोधात खोटय़ा तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्यामुळे त्याला अटकही झाली. या सगळ्या आरोपांतून त्याची निर्दोष मुक्तता झाल्याची सर्व कागदपत्रे त्याने न्यायालयासमोर सादर केली. परंतु त्यानंतरही कनिष्ठ न्यायालयाने त्याची घटस्फोटाची मागणी फेटाळून लावली. मात्र न्यायमूर्ती रमेश धानुका यांनी पतीची घटस्फोटाची मागणी रास्त असताना आणि त्याने सादर केलेली कागदपत्रे लक्षात न घेण्याची चूक केल्याचा ठपका कनिष्ठ न्यायालयावर ठेवला. तसेच त्याने केलेले अपील दाखल करून घेतले. लग्नाच्या सहा वष्रेआधीच आम्ही दोघे एकत्र राहत होतो. परंतु त्याने लग्न करण्यास नकार दिल्यानंतर आपण त्याच्याविरोधात घरगुती िहसाचार कायद्याअंतर्गत तक्रार दाखल केली. त्यानंतर त्याने आपल्याशी लग्न केले, असा दावा पत्नीने केल्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयाने पतीची घटस्फोटाची मागणी फेटाळून लावली. २००२ मध्ये लग्न झाल्यानंतर पत्नीने त्याच्याविरोधातील तक्रार मागे घेतली होती. मात्र २००४ मध्ये पतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केल्यावर तिने पुन्हा एकदा त्याच्या व त्याच्या कुटुंबीयांविरोधात घरगुती िहसाचार कायद्याअंतर्गत नव्याने तक्रार दाखल केली. या वेळी पती व त्याच्या कुटुंबीयांना अटक झाली आणि त्यांच्यावर खटला चालवण्यात आला. परंतु न्यायालयाने त्यांची निर्दोष सुटका केली.
