मुंबई: राज्यातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना बाजार समितीची निवडणूक लढविण्याचा अधिकार देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. १० गुंठे जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्याला सरकारने निवडणुकीचा अधिकार दिला असला तरी तो ग्रामपंचायत सदस्य वा विकास सोयायटीचा संचालक नसल्यास मतदान करू शकणार नाही. त्यामुळे या निर्णयाने बाजार समितीची निवडणूक लढविणाऱ्या शेतकऱ्यांना स्वत:ला मतदानच करता येणार नसल्याने नवा पेच निर्माण झाला आहे. बाजार समितीच्या निवडणुकीत गावातील विकास सोसायटीचे संचालक आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असतो. मात्र सहकारी संस्थांमधील राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे प्राबल्य मोडीत काढण्यासाठी भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑगस्ट २०१७मध्ये सर्व खातेदार शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला होता. महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय रद्द केला. राज्यात सत्ताबदल होताच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा बाजार समिती निवडणुकीत खातेदार शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार देण्याची भूमिका घेतली. त्यानुसार शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या निवडणुकांमध्ये थेट मतदान करता येईल असा निर्णय १४ जुलैच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शिंदे- फडणवीस सरकारने घेतला. ज्यांच्याकडे दहा गुंठे इतकी जमीन असेल अशा १८ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या आणि पाच वर्षांमध्ये किमान तीन वेळा संबंधित बाजार समितीत आपल्या कृषी मालाची विक्री केली असेल, अशा शेतकऱ्याला थेट मतदानाचा अधिकार देताना ग्रामपंचायत आणि सेवासंस्थांच्या सदस्यांचा मताधिकार रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. मात्र सरकारमधून तीव्र विरोध होत असल्याने हा निर्णयाचा आदेश अद्याप निघू शकलेला नाही. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय बारगळल्याने आता पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी सरकारने बाजार समितीची निवडणूक लढविण्याची मुभा दिली आहे. त्यानुसार आता आज पणन कायद्यात सुधारणा करून बाजार समिती क्षेत्रामध्ये राहणाऱ्या आणि कमीत कमी १० गुंठे शेती असलेल्या शेतकऱ्याला शेतकऱ्यांना थेट निवडणूक लढण्याची मुभा दिली आहे. या सुधारणेमुळे कृषी पतसंस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्था यांच्या व्यवस्थापन समितीवरील निर्वाचित सदस्य व ग्रामपंचायत सदस्य यांच्यासोबतच सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना बाजार समितीची निवडणूक लढविता येईल मात्र मतदान करता येणार नसल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा: ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांमधील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदे निर्माण करून सामावून घेतले जाणार आहे. ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, नाशिक, जळगांव, अहमदनगर, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर ,बुलढाणा, अकोला, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली या जिल्हा परिषदांतील ५४७ सेवानिवृत्त व ३४७ कार्यरत कर्मचारी यांना याचा लाभ मिळणार असून यासाठी २४.०४ कोटी रुपये इतक्या आवर्ती खर्चास व थकबाकीपोटी येणाऱ्या ५०.०१ कोटी रुपये इतक्या अनावर्ती खर्चास आज मान्यता देण्यात आली.
