नैसर्गिक आपत्ती, वाढता खर्च यामुळे आपल्याला मनाप्रमाणे अर्थसंकल्प सादर करता आलेला नाही असे सांगतानाच राज्यातील जनतेवर लोकप्रिय घोषणांची गारपीट आणि फुटकळ योजनांचा वर्षांव करून आमदारांसह प्रत्येक घटकाला खूश करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बुधवारी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडताना केला. शिवसेना-भाजप सरकारच्या या पहिल्याच अर्थसंकल्पाकडून नागरिकांना मोठय़ा अपेक्षा होत्या. मात्र त्यांचे प्रतिबिंब या गडगडाटी अर्थसंकल्पात दिसले नाही.
एलबीटीला कोणता पर्याय द्यावा यावर एकमत होत नसल्याने हा कर रद्द करण्याची मुदत आता १ ऑगस्टपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. ही महत्त्वाची घोषणा हे या अर्थसंकल्पाचे एक वैशिष्टय़ होते. अर्थमंत्र्यांनी कर्करोगावरील औषधे स्वस्त करून त्या रुग्णांना दिलासा दिला आहे. देशी दारूवरील उत्पादन शुल्कात तब्बल २०० टक्के वाढ करून तळीरामांना चांगलाच झटका दिला आहे. चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा ‘प्रीमिअम’ वाढविल्यामुळे मुंबईसारख्या महानगरांतील घरांच्या किमती मात्र वाढणार आहेत. गहू, तांदूळ, डाळी आदी वस्तूंवरील करमाफी आणखी एक वर्ष कायम ठेवण्यात येईल, असेही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. मासिक दहा हजार रुपयांपर्यंत वेतन असणाऱ्या महिलांकडून व्यवसाय कर आकारला जाणार नसल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.

तुटीचा अर्थसंकल्प
राज्याचा एकूण अर्थसंकल्प हा दोन लाख ३० हजार कोटींचा असून, पुढील वर्षी ३७७५ कोटी रुपयांची तूट अपेक्षित धरण्यात आली आहे. विकासकामांवरील खर्च कमी झाला आहे.
कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तिवेतन तसेच कर्जावरील व्याज फेडण्याकरिता एकूण खर्चाच्या ६१ टक्के खर्च होणार आहे. पुढील आर्थिक वर्षांच्या अखेरीस राज्यावरील कर्जाचा बोजा हा ३ लाख, ३३ हजार कोटींवर जाईल, असा अंदाज आहे. कर्जावरील व्याजापोटी २८ हजार कोटी द्यावे लागणार आहेत.

स्वस्त..
कर्करोगावरील औषधे,
एलईडी बल्ब, पर्स आणि बॅगा, वैद्यकीय उपचाराकरिता वापरण्यात येणाऱ्या गाइड वायर, विद्यार्थ्यांच्या प्रयोग वह्य़ा, चित्रकला वह्य़ा, ग्राफबुक्स, व्हाइट बटर, सर्व प्रकारचे कागद, मसाले, कशिदा कामासाठी लागणारा दोर

मराठवाडा-विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे लोण रोखण्यासाठी मोतीरामजी लहाने कृषी समृद्धी योजना सुरू करण्याची अर्थमंत्र्यांची घोषणा.

भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या पहिल्यावहिल्या अर्थसंकल्पात नावीन्याचा दुष्काळ असला तरी, संत, महंत, महात्मे, हुतात्मे आणि राजकीय नेत्यांच्या स्मारकांच्या घाऊक घोषणा करण्यात आल्या.

विधान परिषदेचे माजी सभापती शिवाजीराव देशमुख यांच्याविरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेच्या निमित्ताने भाजप शिवेसनेत पडलेली दरी काँग्रेस-राष्ट्रवादीने आणखी वाढविण्याचा प्रयत्न केला.

भूपृष्ठ वाहतुकमंत्री गडकरी यांच्या कल्पनेतून देशात धावणाऱ्या ई- टॅक्सी आणि रिक्षा आता लवकरच राज्यातील  शहरांमध्ये धावणार आहेत.