शेतीसाठी कॅन, बॅरलमध्ये डिझेल मिळण्याबाबत गोंधळाची स्थिती , केंद्र, राज्य सरकारचे आदेश परस्पर विसंगत

आखाती युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर खनिज तेलाचे उत्पादन, वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. टंचाईची स्थिती असल्यामुळे किरकोळ विक्रीसाठीच्या पेट्रोल, डिझेलचा वापर उद्योग, व्यावसायिक संस्थांकडून केला जात असल्यामुळे अनेक ठिकाणी सरासरीपेक्षा जास्त इंधनाची विक्री होताना दिसत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेलचा काळाबाजार, साठेबाजी, गैरवापर रोखण्यासाठी एका दिवसात एका व्यक्तीला, एका वाहनासाठी जास्तीत – जास्त २०० लिटर पेट्रोल, डिझेल विक्री करण्याचे आदेश दिले आहेत. वाहनांशिवाय पेट्रोलियम, ज्वलनशील पदार्थ सुरक्षा संघटनेने (पेसो) मान्यता दिलेल्या कॅन, कंटेनरमध्येच इंधन देण्याचे आदेश दिले आहेत. पण, बाजारात पेसो मान्यता प्राप्त कॅन, कंटेनर उपलब्ध नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरसह अन्य शेती यंत्रांसाठी कॅनमध्ये डिझेल मिळणार की, नाही, या बाबत गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.

पेट्रोल पंप चालकांची कोंडी

राज्यात शेतकऱ्यांना डिझेल मिळत नसल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कॅन, बॅरलमध्ये डिझेल देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे सध्यस्थितीत शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरसह अन्य यंत्रांसाठी कॅनमध्ये डिझेल दिले जाते. पण, केंद्र सरकारच्या नव्या आदेशात वाहनांशिवाय पेसोने मान्यता दिलेल्या कंटेनरमध्येच पेट्रोल, डिझेल देण्याचे आदेश दिले आहेत. पण, पेसोने ठरवून दिलेल्या निकषांची पुर्तता करणारे कंटेनर बाजारात उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना कॅन, बॅरलमध्ये डिझेल द्यायचे की, नाही, असा प्रश्न पेट्रोल पंप चालकांसमोर निर्माण झाला आहे, अशी माहिती फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अमित गुप्ता यांनी दिली आहे.

ऐन पेरणी हंगामात इंधन टंचाई ?

राज्यात खरीप हंगामाची तयारी पूर्ण झाला आहे. पुरेसा पाऊस होताच पेरण्या सुरू होतील. ग्रामीण भागात आता बैलजोड्यांऐवजी लहान ट्रॅक्टरद्वारे पेरणी होते. पाऊस झाल्यानंतर दहा ते पंधरा दिवसांत पेरण्या उरकतात. अशा वेळी कॅनमध्ये डिझेल न मिळाल्यास किंवा पुरेसे डिझेल न मिळाल्यास शेतकऱ्यांसमोरील अडचणींत वाढ होणार आहे. ट्रॅक्टर शिवाय शेतीच्या मशागतीसाठी पॉवर ट्रिलर, पॉवर विडर, चिखलणी यंत्र, पाणी उपशासाठी डिझेल इंजिन, औषध फवारणीसाठीच्या एचटीपीईसाठी डिझेल इंजिनचा वापर केला जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कॅन, बॅरलमध्ये डिझेल मिळणार का, पेरणी हंगामातही २०० लिटरची अट कायम राहणार का, या बाबतचा संभ्रम सरकारने दूर करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.

राज्य सरकारशीही या बाबत चर्चा करू.

वाहनांशिवाय पेट्रोलियम, ज्वलनशील पदार्थ सुरक्षा संघटनेने (पेसो) शिफारस केलेल्या कंटेनरमध्येच डिझेल देण्याच्या सूचना आहेत. असे कंटेनर बाजार उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना कॅन, बॅरलमध्ये डिझेल द्यायचे की, नाही, असा संभ्रम आहे. या बाबत संघटनेने पेसोला पत्र लिहून या बाबत योग्य ते दिशानिर्देश देण्याची विनंती केली आहे. राज्य सरकारशीही या बाबत चर्चा करू, अशी माहिती फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अमित गुप्ता यांनी दिली.