मुंबई : मालमत्तेची माहिती लपवल्याचा आणि थकबाकी न भरल्याचा आरोप करून दाखल करण्यात आलेल्या अवमान याचिकेप्रकरणी प्रसिद्ध ब्रँड ‘लिबास’चे फॅशन डिझायनर रियाझ गांजी यांच्याविरुद्ध उच्च न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट काढले आहे. गांजी यांच्या वर्तनामुळे ते कोणत्याही सहानुभूतीस किंवा दयेस पात्र नाहीत, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. गांजी हे ‘लिबास डिझाइन्स’चे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.
गांजी यांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश देऊनही ते गैरहजर राहिल्याची न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या एकलपीठाने गंभीर दखल घेतली व उपरोक्त आदेश दिले. तसेच, सुनावणीच्या पुढील तारखेला म्हणजेच २७ एप्रिल रोजी गंजी यांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्याचे आदेशही पोलिसांना दिले. गांजी यांचे हे वर्तन न्यायप्रक्रियेप्रती अनादर दर्शवणारे असून, ते कोणत्याही सहानुभूतीस किंवा दयेस पात्र नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
पंजाबमधील लुधियानास्थित ‘जीएसएम’च्या ‘ग्रँड वॉक मॉल’मधील ‘लिबास’च्या फ्रँचायझी स्टोअरवरून वाद निर्माण झाला होता. ‘लिबास’ने करारातील थकबाकीची रक्कम न भरताच जागा रिकामी केली होती. न्यायालयाचे यापूर्वीचे आदेश असूनही, प्रतिवादींनी त्यांच्या मालमत्तेची संपूर्ण आणि सविस्तर माहिती उघड करण्यात कसूर केली, असा दावा करून ‘जीएस मॅजेस्टिक डेव्हलपर्स प्रा. लि.’ या कंपनीने ‘लिबास डिझाइन्स प्रा. लि.’ आणि इतरांविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याची दखल घेऊन, प्रतिवादीने सादर केलेली माहिती संदिग्ध स्वरूपाची होती. त्यामध्ये कुर्ला, पेडर रोड आणि लुधियाना यासारख्या केवळ ठिकाणांचा उल्लेख होता, परंतु त्यांचे अचूक पत्ते देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे मालमत्ता जप्तीची पुढील कार्यवाही करणे कठीण झाले होते, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
परिणामी, गांजी यांची सुनावणीच्या पुढील तारखेला उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी अजामीनपात्र वॉरंट काढण्याचे आदेश न्यायालयाने महानिबंधक कार्यालयाला दिले. हे वॉरंट संबंधित पोलिस ठाण्यामार्फत बजावण्यात यावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, पुढील आदेश दिला जाईपर्यंत गांजी यांना त्यांच्या कंपनीसह आणि संचालकांसह कोणत्याही प्रकारच्या मालमत्तेचा व्यवहार करण्यास किंवा तिची विल्हेवाट लावण्यास न्यायालयाने मनाई केली.
