मुंबई : पोटच्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या आरोपीची जन्मठेपेची शिक्षा उच्च न्यायालयाने कायम केली. गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि नात्याचा विश्वासघात लक्षात घेता आरोपीला हीच शिक्षा योग्य असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, आरोपीने जन्मठेपेची ही शिक्षा त्याच्या नैसर्गिक जीवनापर्यंत भोगायची असल्याचे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुलीचे शिक्षण थांबवल्याने त्याला खोट्या आरोपांत गुंतवण्यात आल्याचा आरोपीचा बचावही न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावला. तसेच, पीडित अल्पवयीन मुलगी तिच्याच वडिलांविरुद्ध इतके गंभीर आणि कठोर आरोप करेल हे स्वीकारणे त्रासदायक असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. पीडित मुलगी २०१८ मध्ये दहावीत शिकत होती. तिच्या शाळेत पोलिस दीदी ‘आउटरीच’ कार्यक्रमादरम्यान तिने समुपदेशकाला वडिलांकडून तिच्यावर वर्षानुवर्षे केलेल्या लैंगिक अत्याचाराबद्दल सांगितले. त्यानंतर आरोपीविरोधात बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण कायद्यांतर्गत (पोक्सो) गुन्हा दाखल केला गेला. आरोपीने तिच्यावर २०१२ ते २०१८ दरम्यान अनेकदा लैंगिक अत्याचार केला. पोक्सोंतर्गत स्थापन विशेष सत्र न्यायालयाने मार्च २०२० मध्ये आरोपीला त्याच्यावरील आरोपांत दोषी ठरवले आणि जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या निर्णयाला आरोपीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
पीडित मुलगी अल्पवयीन नव्हती. तथापि, तिने तिचे शिक्षण थांबवावे या आपल्या इच्छेचा राग मनात ठेवून तिने आपल्याविरुद्ध बलात्काराचा खोटा कट रचला, असा दावा आरोपीच्या वतीने करण्यात आला. तथापि, आरोपीने यापूर्वी मुलीच्या शाळेतील नोंदी आणि प्रतिज्ञापत्रात तिची जन्मतारीख १५ फेब्रुवारी २००२ असल्याचे मान्य केले होते याकडे खंडपीठाने लक्ष दिले. तसेच, या कागदपत्रांना विशेषकरून शाळेतील नोंदींना अन्य कोणत्याही वैद्यकीय कागदपत्रांपेक्षा प्राधान्य दिले पाहिजे, असे न्यायमूर्ती पितळे आणि न्यायमूर्ती शिरसाट यांनी आरोपीचा उपरोक्त दावा फेटाळताना नमूद केले. न्यायालयाने आदेशात पीडितेच्या धाडसाचेही प्रामुख्याने कौतुक केले व तिची साक्ष अचल असल्याचे म्हटले.
आरोपी कुटुंबीयांसह दहा बाय दहाच्या घरात राहत होता व घरात बरेच सदस्य होते. त्यामुळे, अशा गर्दीच्या घरात लैंगिक अत्याचार अशक्य होता हा आरोपीचा दावा देखील न्यायालयाने फेटाळला. तसेच, आरोपीने मुलीवर लैंगिक अत्याचार केले हे फिर्यादी पक्षाने संशयापलीकडे सिद्ध केल्याचे न्यायालयाने म्हटले. एखादे मूल पालकांवर रागावू शकते. परंतु केवळ याच कारणास्तव पीडितेने तिच्या जन्मदात्याविरुद्ध इतके गंभीर, कठोर आरोप केले आहेत हे स्वीकारणे त्रासदायक आहे. आरोपी हा विश्वास आणि अधिकारांच्या स्थितीत होता. त्यामुळे, कायद्याने त्याच्या उर्वरित नैसर्गिक आयुष्यासाठी जन्मठेपेची शिक्षा देण्याशिवाय कोणताही पर्याय नाही, असे नमूद करून न्यायालयाने त्याची जन्मठेप कायम ठेवली.
