मुंबई : उपलब्ध मनुष्यबळाचा प्रभावी वापर, दोन शिफ्टमध्ये कामकाज, बॅच पद्धतीने उपकरणांचा योग्य वापर तसेच नाशवंत व प्रतिबंधित अन्न नमुन्यांना प्राधान्य देत अन्न व औषध प्रशासनाने त्यांच्या प्रयोगशाळांची कार्यक्षमतेत लक्षणीयरीत्या वाढ केली आहे. परिणामी गतवर्षीच्य तुलनेत यंदा अन्न नमुन्यांच्या तपासणीच्या संख्येत तब्बल ४६२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पुढील काळामध्ये अन्न तपासणीचा वेग अधिक वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
राज्यातील अन्न नमुन्यांच्या गुणवत्तेची तपासणी अधिक वेगाने करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. त्यात प्रलंबित नमुन्यांचा निपटारा करण्यावर भर देण्यात आला. त्यासाठी उपलब्ध मनुष्यबळाचे योग्य नियोजन, प्रयोगशाळेतील उपकरणांचा बॅच पद्धतीने वापर, दोन शिफ्टमध्ये कामकाज चालवणे, प्राप्त नमुन्यांचे वर्गीकरण करून तपासणी करणे, दूध व दुधजन्य पदार्थ तसेच नाशवंत अन्न पदार्थांच्या नमुन्यांची तपासणी प्राधान्याने सुरु करणे, प्रतिबंधीत नमुने तपासणी प्राधान्याने सुरू करणे अशा उपाययोजना करण्यात आल्या. त्यानुसार एफडीएच्या अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांकडून संकलित करण्यात येणाऱ्या अन्न नमुन्यांची तपासणी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथील शासकीय प्रयोगशाळांमध्ये केली जाते.
राज्यातील प्रयोगशाळांमध्ये १ जून २०२६ रोजी तपासणीसाठी १३ हजार ४७४ अन्न नमुने उपलब्ध होते. त्यापैकी ७ हजार ४९४ नमुन्यांची तपासणी पूर्ण करण्यात आली. या तपासणीचे प्रमाण ५६ टक्के इतके आहे. तपासणीदरम्यान ४ हजार ९१ नमुने अप्रमाणित आढळले आहेत. त्यांचे प्रमाण सुमारे ५४ टक्के आहे. याउलट, जून २०२५ मध्ये प्रयोगशाळांना ९ हजार ४०३ अन्न नमुने प्राप्त झाले होते. त्यापैकी केवळ १ हजार ६२२ नमुन्यांची तपासणी पूर्ण झाली होती. त्यावेळी तपासणीचे प्रमाण अवघे १७ टक्के इतके होते. या तुलनेत यंदा तपासणी केलेल्या नमुन्यांच्या संख्येत सुमारे ४६२ टक्क्यांनी वाढ झाली.
नवीन प्रयोगशाळांमुळे तपासणी आणखी वेगवान होणार
सध्या राज्यात अन्न व औषध प्रशासनाच्या मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथे तीन प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. याशिवाय राज्यात आणखी तीन नवीन प्रयोगशाळा उभारण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. त्यांच्या इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. या प्रयोगशाळा सुरू झाल्यानंतर राज्यभरातून तपासणीसाठी येणाऱ्या अन्न नमुन्यांचा अधिक जलद निपटारा होईल. तसेच चाचणीअभावी नमुने प्रलंबित राहणार नाहीत, यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
