ठाण्यातील इफ्रेडीन साठाप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याबाबत महाधिवक्त्यांचे मत आजमावणार
ठाणे येथे सापडलेल्या ‘इफ्रेडीन’ या अमली पदार्थाच्या कथित साठय़ाशी संबंधित असलेल्या ‘एव्हॉन लाइफ सायन्सेस’ या कंपनीची तपासणी करताना दाखविलेल्या निष्काळजीपणाबद्दल अन्न व औषध प्रशासनातील संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात येणार आहे. या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्यान्वये कारवाई करण्याबाबत दक्षता विभागाने दिलेल्या अहवालावर राज्याच्या विधि व न्याय विभागाने नकारार्थी अभिप्राय दिला असला तरी महाधिवक्त्यांचे मत अजमावण्यात येणार आहे.
या प्रकरणी दक्षता अधिकारी हरीश बैजल यांनी अहवाल सादर केला होता. सदर कंपनीची तपासणी करताना अनेक त्रुटी आढळल्या असून त्याबाबत जबाबदार असलेल्या सात अधिकाऱ्यांविरुद्ध अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्यातील ५९ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्यांवरील पुढील कारवाईसाठी दक्षता विभागाचा अहवाल अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी राज्याच्या विधि व न्याय विभागाला अभिप्रायासाठी पाठविला होता.
विधि विभागाने या अधिकाऱ्यांवर अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्यान्वये कारवाई करता येऊ शकत नाही, असा अभिप्राय दिला आहे. मात्र निष्काळजीपणा दाखविल्याचे अहवालात स्पष्ट असल्यामुळे या सातपैकी सध्या सेवेत असलेल्या सहा अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
पुण्याचे माजी सहआयुक्त एस. टी. पाटील हे सेवानिवृत्त झाले आहेत तर उर्वरित सहा अधिकाऱ्यांमध्ये मुंबईचे सध्याचे सहआयुक्त बी. आर. मसाळ यांच्यासह औषध नियंत्रक ओ. एस. साधवानी तसेच सहायक आयुक्त एस. एम. साक्रीकर, एम. एस. जवंजाळ-पाटील आणि औषध निरीक्षक व्ही. आर. रवी, भाग्यश्री कदम यांचा समावेश आहे.
एफडीए अधिकाऱ्यांचा दोष काय?
- या कंपनीला आठ औषधांच्या निर्मितीसाठी परवाने देण्यात आले होते. परंतु त्यापैकी इफ्रेडीन सल्फेट आणि सुडोफ्रेडीन सल्फेट या दोन औषधांच्या उत्पादनाच्या २०११-१२ मध्ये नोंदी आढळून आल्या नाहीत. तरीही कंपनीच्या आठही औषधांच्या परवान्याचे नूतनीकरण झाले.
- सप्टेंबर २००९ मध्ये कंपनीने डीएल इफ्रेडीनचा मोठा साठा कामासाठी अन्य कंपनीकडे पाठविला. परंतु तो परत आला नाही. हा साठा इफ्रेडीनच्या निर्मितीसाठी वापरण्यात आला असावा.
- अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत येणाऱ्या नियंत्रित पदार्थाचा नाश करण्याबाबतही नोंद आढळून येत नाही.
- २०१३ पासून डी इफ्रेडीन हायड्रोक्लोराइडचा साठा एका पत्र्याच्या शेडमध्ये कंपनीच्या आवारात ठेवण्यात आला होता.
- कंपनीतील कर्मचाऱ्यांकडून वेळोवेळी नियंत्रित पदार्थाचा साठा चोरीला गेल्याचे सांगितले गेले. परंतु त्याबाबत नियमानुसार, राष्ट्रीय अमली पदार्थ प्रतिबंधक विभागाला कळविण्यात आले नाही.
कंपनीची तपासणी करताना निष्काळजीपणा दाखविल्याबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित केले जाणार आहे. अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्यान्वये कारवाई करण्याबाबत राज्याच्या विधि व न्याय विभागाने नकारार्थी अभिप्राय दिला आहे. त्यामुळे आता महाधिवक्त्यांचे मत मागविण्यात आले आहे.
– गिरीश बापट, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री.
राज्यातील ११ औषधांच्या दुकानात अनियमितता
अन्न व औषध प्रशासनाने सरकारी रुग्णालयातील औषधांच्या दुकानात चालणाऱ्या अनियमिततेवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्यातील ११ औषधांच्या दुकानांवर छापे टाकले आहेत. दक्षता विभागास मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार शुक्रवारी १४ ऑक्टोबर रोजी ही कारवाई करण्यात आली आहे.
सरकारी रुग्णालयात औषधांची साठवणूक योग्य तापमानात होत नसून औषधांचे वितरण करण्यासाठी दुकानात प्रशिक्षित फार्मसिस्ट नसणे, रुग्णास चांगल्या दर्जाची औषधे न देणे अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासनाकडे आली होती. यावर कारवाई करीत कुलाब्यातील नौदलाच्या अश्विनी रुग्णालय, गोरेगाव येथील सिद्धार्थ महानगर पालिका रुग्णालय, ठाण्यातील पंडित भीमसेन जोशी आणि छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय, भिवंडीतील इंदिरा गांधी रुग्णालय, कल्याणमधील रुक्मिणीबाई रुग्णालय, पुण्यातील यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल रुग्णालय, नागपूर येथील आयसोलेशन आणि ई.एस.आय.एस. रुग्णालय, औरंगाबाद येथील शासकीय कॅन्सर रुग्णालय, नाशिक जिल्ह्य़ातील ग्रामीण रुग्णालय, अकोला येथील सिव्हिल रुग्णालय या रुग्णालयातील औषधांच्या दुकानात अनियमितता निदर्शनास आली असून यावर तातडीने कारवाई करण्यात येणार आहे. यामधील औषधांच्या दुकानात गेली अनेक वर्षे फार्मसिस्टची नियुक्ती करण्यात आली नसून औषधे जमिनीवर ठेवण्यात आली आहेत. तर औषधे टिकण्यासाठी शीतपेटी नसल्याचे आढळले आहे.
