मालकी हक्कासाठी गृहसंस्थांचा लढा

 सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या जमिनींची मालकी ही कब्जेहक्कानुसार संस्थांची असून त्याचे नियमनही संस्थांचे सभासद करतात.

(संग्रहित छायाचित्र)

संदीप आचार्य /निशांत सरवणकर

जागा ताब्यात देण्यासाठी शुल्कवसुली करण्याच्या निर्णयाला विरोध; प्रत्येक सदनिकाधारकावर २० लाख रुपयांचा बोजा पडण्याची भीती

सुमारे ४० वर्षांपूर्वी मुंबईतील खाजण जमिनींची जागा बाजारभावाने खरेदी करणाऱ्या तीन हजार गृहनिर्माण संस्थांना आता त्याच जागा मालकी हक्काने देण्यासाठी बाजारमूल्याच्या (रेडीरेकनर) प्रमाणात शुल्कवसुली करण्याचा घाट महसूल विभागाने घातला आहे. त्यामुळे या इमारतींत राहणाऱ्या सदनिकाधारकांना यासाठी तब्बल २० लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. याला या गृहनिर्माण संस्थांनी प्रखर विरोध दर्शवला याविरोधात लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

साधारणपणे १९३० ते ७० या काळात मुंबईतील चेंबूर, घाटकोपर, वर्सोवा, कलानगर आदी खाजण भागातील जमिनी तत्कालीन सरकारने वेगवेगळ्या गृहनिर्माण संस्थांना कब्जेहक्काने (मालकी तत्त्वावर) तेव्हाच्या बाजारभावाने दिल्या होत्या. या जमिनींवर गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्यासाठी तेथे भराव टाकण्यापासून ते रस्ते, पाणी, मलनिस्सारण व दिवाबत्तीची व्यवस्था करण्याची जबाबदारीही या संस्थांवरच टाकण्यात आली होती. यासाठीचा सर्व खर्च केल्यानंतरच संबंधित संस्थांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून सरकारचा महसूल वाढविण्यासाठी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून या संस्थांची सातत्याने छळवणूक सुरू झाल्याचा आरोप फेडरेशनचे अध्यक्ष सलील रामचंद्र यांनी केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या जमिनींची मालकी ही कब्जेहक्कानुसार संस्थांची असून त्याचे नियमनही संस्थांचे सभासद करतात. शासनाच्या पुणे येथील यशदा संस्थेनेही २००६ साली या प्रकरणी निवृत्ती सनदी अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीनेही आपल्या अहवालात कब्जेहक्क वर्ग-२ (बाजारभावाने ज्यांनी जमिनी घेतल्या) त्या एक रुपया शुल्क आकारून फ्री-होल्ड (मोकळ्या) कराव्यात असे नमूद केल्याचे फेडरेशनचे खजिनदार अरविंद वडके यांनी सांगितले. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एकूण तीन बैठका झाल्या असून त्यांनीही दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आश्वासन २०१६ मध्ये दिले होते. हे शुल्क निश्चित करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने दोन वर्षांनंतर अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार रेडीरेकनरच्या दहा टक्के दराने शुल्कवसुली करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ प्रति सदनिकाधारकाला साधारणपणे २० लाख रुपये द्यावे लागणार असून बहुतेक सर्व जण मध्यमवर्गीय निवृत्त मंडळी असताना ही रक्कम आणणार कुठून असा सवालही वडके यांनी केला. याबाबत अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

पुर्नविकासातही आडकाठी?

या तीन हजार गृहनिर्माण संस्थांमधील रहिवाशांनी आपल्या सदनिकांची विक्री केल्यास अथवा भाडय़ाने दिल्यास हस्तांतरण शुल्कापोटी भलीमोठी रक्कम वसूल करण्याची मोहीम जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असल्याचा फेडरेशनचा आरोप आहे. बहुतेक इमारती या ४० वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या असून त्यांचा पुनर्विकास करणे आवश्यक झाले आहे. मात्र, पुनर्विकासासाठी महसूल विभागाने अनेक जाचक अटी लागू केल्यामुळे आज एकही विकासक जाहिराती देऊनही पुनर्विकासासाठी पुढे येत नसल्याचे फेडरेशनचे म्हणणे आहे.

४० वर्षांपूर्वी बाजारभावाने आम्ही जमीन विकत घेतली होती. आज मालमत्ता पत्रकावर ती आमच्या नावे असतानाही हजारो मराठी मध्यमवर्गीयांची छळवणूक महसूल विभागाकडून सुरू आहे. अनधिकृत झोपडय़ांमध्ये राहणाऱ्यांना संरक्षण दिले जाते तसेच मोफत घरांचे आश्वासन हे सरकार देते मात्र कायदेशीर राहणाऱ्यांची छळवणूक करते हा ‘पारदर्शक कारभार’ आता सहन केला जाणार नाही.

– सलील रामचंद्रन, गृहनिर्माण संस्थांच्या फेडरेशनचे अध्यक्ष

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Fight for homeownership rights