लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : कोणत्याही पुनर्विकास प्रकल्पाविरोधात उथळ स्वरूपाची याचिका करून प्रकल्प रखडवण्याचा प्रयत्न करण्याच्या नव्याने सुरू झालेल्या प्रथेबाबत उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच, अशा पद्धतीने याचिका दाखल करणे ही प्रकल्प रखडवण्याची सोपी पद्धत बनल्याची टिप्पणी करून एका पुनर्विकास प्रकल्पाविरोधात उथळ स्वरूपाची याचिका केल्याबद्दल न्यायालयाने एका वृद्धाला पाच लाख रुपयांचा दंड सुनावला.
कांदिवली परिसरातील ८३ वर्षे जुना बुबना बंगला रिकामा करण्यास नकार देणाऱ्या ६७ वर्षांच्या भाडेकरूची याचिका फेटाळताना न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. तसेच, उथळ स्वरूपाच्या याचिका करणाऱ्यांसाठी हा आदेश इशारा असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्ता खिमजीभाई हरजीवनभाई पटडिया हा १९९५ पासून या बंगल्यात भाडेकरू म्हणून राहत होता.
आणखी वाचा-राज कुंद्राची पुन्हा चौकशीला अनुपस्थिती
भाडेकरूच्या हक्काचा दावा करून याचिकाकर्ता घरमालकालाच बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसेच, बंगल्याच्या पुनर्विकासात अडथळा आणण्यासाठीच त्याने ही याचिका दाखल केल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. बंगला मोडकळीस आल्याच्या आणि तो तातडीने रिकामा करण्याच्या महानगरपालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने सादर केलेल्या अहवालाला याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबरमध्ये याचिकाकर्त्याला बंगला रिकामा करण्याची नोटीस देण्यात आली होती. मात्र, याचिकाकर्त्याने समितीच्या अहवालावर प्रश्न उपस्थित करून बगल्याच्या सद्यास्थितीचे स्वतंत्र तज्ज्ञांतर्फे मूल्यांकन करण्याची मागणी केली होती. तथापि, अशा याचिका जुन्या किंवा मोडकळीस आलेल्या संरचनेच्या पुनर्विकासाला विलंब करण्याच्या, जागामालकाकडून आर्थिक लाभ मिळवण्याच्या उद्देशाने दाखल केल्या जात असल्याची टीका न्यायालयाने केली.
