मुंबई : बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षांसह सदस्यांची पदे सहा आठवडय़ांत भरण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व न्यायाधिकरणांतील रिक्त पदे भरण्याचे आदेश दिलेले आहेत. असे असतानाही महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगातील पदे रिक्त का आहेत, ही पदे भरण्याबाबत सरकार गंभीर का नाही, असा संतप्त प्रश्न न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी केला होता. तसेच ही रिक्त पदे भरण्याबाबत सरकार गंभीर नसल्याचे फटकारताना आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेबाबतचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने महिला व बालकल्याण विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले होते. मुलांचे हित सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने जनहित याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या चिंतेचे निरसन करण्यासाठी सरकारने आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात असे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात आयोगाच्या अध्यक्षांसह सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. ही मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागाकडून आयोगाचे अध्यक्ष-सदस्यांच्या नियुक्तीबाबतची अधिसूचना काढण्यात येईल. तसेच रिक्त पदे भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया सहा आठवडय़ांत पूर्ण केली जाईल, असा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला. न्यायालयाने या प्रकरणी अद्याप अंतिम निर्णय घेण्यात आला नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच रिक्त पदे सहा आठवडय़ांत भरण्याचे आदेश सरकारला दिले. प्रधान सचिवांची बिनशर्त माफी आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांची रिक्त पदे भरण्यास विलंब झाल्याबद्दल महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली आहे. त्याच वेळी हा विलंब हेतुत: नव्हता, असा दावाही केला आहे. याचिका काय ? १९ मे २०२० पासून आयोग कार्यरत नसल्याची बाब महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे नितीन दळवी आणि प्रशांत तुळसकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. आयोगातील अध्यक्ष व सदस्यांअभावी त्यांच्या मुलांच्या समस्या सोडवता येत नसल्याचे पालकांनी या याचिकेत म्हटले आहे व रिक्त पदे भरण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली.
