मुंबई : मोठय़ा सुपरमार्केटमध्ये वेगळी व्यवस्था करून वाईनविक्रीबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेतला असला तरी त्याची अंमलबजावणी अद्याप सुरू झालेली नाही. लोकांच्या हरकती सूचना मागवूनच लोकांचे मत लक्षात घेऊनच याप्रकरणात अंतिम निर्णय घेतला जाईल. जनतेला नको असेल तर याबाबत सरकार आग्रही भूमिका घेणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत स्पष्ट केले. सुपरमार्टमध्ये वाईन विक्रीला परवानगी देण्याच्या निर्णयामुळे विरोधकांनी सरकारवर टीका केली होती. अजित पवार यांनी आपल्या नेहमीच्या शैलीत याला उत्तर देताना लोकांना नको असेल तर सरकार हा निर्णय लादणार नाही, अशी ग्वाही दिली. राज्याचा महसूल वाढवण्यासाठी काही निर्णय घेतले जातात. मध्य प्रदेशमध्येही यापुढे जाऊन निर्णय घेण्यात आले आहेत. पण ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे व अन्य लोकांच्या प्रतिक्रिया लक्षात घेऊन या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केलेली नाही. लोकांच्या हरकती व सूचना मागवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रारूप आधिसूचना प्रसिद्ध करून हरकती व सूचना करण्यासाठी नागरिकांना ९० दिवसांची मुदत देण्यात येणार आहेत. त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल असे अजित पवार यांनी सांगितले. दारूवरील कर कमी करण्याच्या निर्णयाचेही त्यांनी समर्थन केले.
