प्रसाद रावकर prasadraokar@gmail.com गेल्या काही वर्षांपासून बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक घडी विस्कटल्याने बोजवारा उडू लागला आहे. आर्थिक संकटाचे ढग दिवसेंदिवस गडद होऊ लागल्याने कर्मचाऱ्यांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊ लागली आहे. या प्रश्नावर एक तोडगा म्हणून आपलेच बसचालक अन्य कंपन्यांना पुरवून महसूल कमविण्याची नवी शक्कल बेस्ट प्रशासनाने लढविली आहे. त्याला विरोधही होऊ लागला आहे. मात्र बेस्टसाठी हा निर्णय कितपत यशस्वी ठरतो, हे एक मोठे प्रश्नचिन्हच आहे. ब्रिटिशांनी मुंबईमध्ये दळणवळणाचे साधन म्हणून ट्राम सेवा सुरू केली आणि ट्राम गाडय़ांना विद्युतपुरवठा करता यावा यासाठी १८७३ मध्ये ट्रामवे कंपनीची मुहूर्तमेढ रोवली. ‘बेस्ट’ने १९०५ मध्ये वाडी बंदर येथे औष्णिक वीज केंद्रही सुरू केले. मुंबईकरांना दळणवळणाचा एक नवा पर्याय उपलब्ध करण्यासाठी या कंपनीने १९२६ मध्ये परिवहन सेवाही सुरू केली आणि बेस्टच्या बसगाडय़ा रस्त्यावर धावू लागल्या. देशात स्वातंत्र्याचे वारे वाहू लागले होते आणि साधारण १९४७ मध्ये ही कंपनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा एक अंग बनली. त्यानंतर तिचे बृहन्मुंबई विद्युतपुरवठा आणि परिवहन उपक्रमात रूपांतर झाले. हीच मुंबईकरांची ‘बेस्ट’. पालिकेचा अंग बनलेल्या उपक्रमाचा कारभार स्वतंत्रपणे सुरू झाला. बेस्टमधील एक मोठा अधिकारी, कर्मचारी वर्ग मुंबईकरांना सेवा देऊ लागला. वीजपुरवठय़ाबरोबरच मुंबईकरांना शहराच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचविण्यासाठी उपक्रमाच्या बसगाडय़ा धावू लागल्या. अल्पावधीतच बेस्ट मुंबईकरांच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक बनली. बेस्टच्या दोन्ही सेवा अविरतपणे सुरू आहेत. काही वर्षांपूर्वी सत्ताधारी राजकीय पक्ष आणि प्रशासनाने घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयांमुळे बेस्टची आर्थिक परवड सुरू झाली. ती आजही सुरूच आहे. अगदी बक्कळ नफा मिळत नसला, तरी बेस्टच्या परिवहन विभागाचा गाडा सुरळीत सुरू होता. प्रवाशांकडून मिळणारे प्रवासी भाडे, बसगाडय़ा आणि थांब्यांवर केल्या जाणाऱ्या जाहिराती यातून परिवहन विभागाला उत्पन्न मिळत होते. वेळोवेळी बसगाडय़ांच्या तिकिटांच्या भाडय़ाचा आढावा घेऊन दरवाढ करणे अपेक्षित होते. मात्र राजकीय इच्छाशक्ती त्याच्या आड आली. राजकीय पक्षांनी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मुंबईकरांना खूश करण्यासाठी बेस्ट बस भाडेवाढ केलीच नाही. त्यामुळेच बेस्टचा घात झाला आणि उतरती कळा लागली. परिवहन विभागाने तोटय़ाच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली तरीही उपाययोजनांबाबत मात्र ठणठणाट होता. परिणामी, परिस्थिती आणखी बिघडत गेली. त्यामुळे विद्युतपुरवठा विभागाला मिळणारा नफा परिवहन विभागासाठी वळविण्यात आला. त्याचबरोबर वीजग्राहकांवर अधिभार लादून संपूर्ण मुंबईत धावणाऱ्या बससेवेसाठी निधी उभा करण्याचा प्रयत्नही झाला; परंतु प्रशासनाच्या या क्लृप्तीमुळे विद्युतपुरवठा विभागाचीही आर्थिक स्थिती बिकट बनली. बेस्ट उपक्रमाचा आर्थिक डोलारा डळमळीत झाला. एकीकडे परिवहन विभागाच्या ताफ्यातील बसगाडय़ा कालपरत्वे बाद ठरू लागल्या आहेत. आर्थिक स्थिती लक्षात घेता बसगाडय़ा खरेदी करणे उपक्रमाच्या आवाक्याबाहेर आहे. म्हणूनच वेळोवेळी बेस्टला पालिकेसमोर हात पसरावे लागत आहेत. पालिकेने अनेक वेळा आर्थिक मदतही केली आहे. त्याच मदतीतून भाडेतत्त्वावर बसगाडय़ा घेण्यात येत आहे. भाडेतत्त्वावरील बसगाडय़ांसोबत कंत्राटदाराचे चालकही बेस्टच्या सेवेत दाखल झाले. परिणामी, बेस्टमध्ये कायमस्वरूपी असलेल्या चालकांच्या हाताला काम राहिले नाही. काम न करता त्यांना वेतन देणे उपक्रमाला परवडणारे नाही. या चालकांचे काय करायचे, असा प्रश्न प्रशासनाला गेल्या अनेक दिवसांपासून भेडसावत होता. त्यावर आता तोडगा म्हणून हे चालक सरकारी यंत्रणा आणि अन्य संस्थांना उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रतिचालकाच्या बदल्यात बेस्टला ९०० रुपये मिळणार आहेत. हा निर्णय चालक आणि कामगार संघटनांना रुचलेला नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या विरोधात शड्डू ठोकण्याच्या पवित्र्यात ते आहेत. मुंबईच्या रस्त्यावर भरधाव वेगात मनमानीपणे बस हाकणाऱ्या बेस्टचे चालक सेवेसाठी कितपत तत्पर आहेत, याची कल्पना साऱ्यांनाच आहे. जनमानसात त्यांची प्रतिमा फारशी चांगली नाही. याची बेस्ट उपक्रमालाही कल्पना आहेच; पण असे असतानाही उपक्रमाने बेस्ट चालक अन्य यंत्रणांना उपलब्ध करून उत्पन्न मिळविण्याच्या योजनेची घोषणा केली आहे. ही बाब लक्षात घेता संस्था, यंत्रणा या चालकांना सेवेसाठी घेण्यास कितपत तयार होतील, हाही एक प्रश्नच आहे. काम न करता वेतन घेणाऱ्या चालकांपासून उत्पन्न मिळावे, असा विचार करून प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय अयशस्वी ठरला तर प्रश्न अधिकच जटिल होणार आहे. त्यांच्या वेतनाचा प्रश्न सोडविण्याच्या संकटाला बेस्टला सामोरे जावे लागणार आहे. दिवसेंदिवस चालकांचा प्रश्न बेस्टसाठी डोकेदुखी बनू लागला आहे. त्यामुळे या चालकांचा प्रश्न लवकरात लवकर निकालात काढणे आवश्यक आहे. मात्र प्रशासनाने चालक, कामगार संघटना आणि अन्य यंत्रणांना विश्वासात घेऊन यावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे.
