मुख्यमंत्री मदतनिधीत आर्थिक घोटाळा

राज्याच्या मुख्यमंत्री मदतनिधीचा मोठय़ा प्रमाणावर गैरवापर झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

शहानिशा न करता मृत रुग्णाला अर्थसाह्य़; अनेक प्रकरणांमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे उघड

राज्याच्या मुख्यमंत्री मदतनिधीचा मोठय़ा प्रमाणावर गैरवापर झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. मुख्यमंत्री निधीतून मदत मिळवण्यासाठी मृत रुग्णाच्या नावे अर्ज केला गेला आणि त्याबाबत राज्याच्या वैद्यकीय साह्य़ केंद्राने कोणतीही शहानिशा न करता तब्बल ९० हजार रुपये मुंबईतील हृदय उपचार रुग्णालयाच्या बँक खात्यात जमा केले. पण चौकशीअंती संबंधित रुग्ण मदत मिळण्यापूर्वीच मृत झाल्याचे उघड झाले! हे अपवादात्मक उदाहरण नसून अनेक प्रकरणांत मुख्यमंत्री मदतनिधीचा गैरवापर झालेला असून हा घोटाळा ‘माहितीच्या अधिकारा’त इंडियन एक्स्प्रेसने मिळवलेल्या दस्तऐवजांतून उघड झाला आहे!

अहमदनगरचे रहिवासी असणारे अशोक पांडुरंग भोसले यांना चेंबुरमधील पोतदार हार्ट फौंडेशन रुग्णालयात दाखल केले होते मात्र, त्यांचा २७ मे २०१७ रोजी मृत्यू झाला. त्यानंतर १० दिवसांनी म्हणजे ६ जून रोजी भोसले यांच्या उपचारासाठी मुख्यमंत्री मदतनिधीकडे अर्ज करण्यात आला आणि भोसले यांच्या मृत्यूनंतर २१ दिवसांनी ९० हजार रुपये जमा झाले. भोसले यांच्या मदतीसाठी भाजप आमदार राम कदम यांनी शिफारस केली होती. भोसले हे कुल्र्याचे रहिवासी असल्याचे दाखवले गेले होते आणि उत्पन्नाचा दाखला कुल्र्यातील नायब तहसीलदारांनी ३ जून २०१७ रोजी दिला होता. मात्र, भोसले कुटुंब १० वर्षांपूर्वीच नगरला राहायला गेले याची कबुली भोसले यांची पत्नी संगीता यांनीच दिली. ‘माझ्या भावाच्या लग्नासाठी आम्ही मुंबईला आलो होतो. २७ मे रोजी माझ्या पतीला रुग्णालयात दाखल केले होते. त्याच दिवशी त्यांचा मृत्यू झाला’, असे संगीता यांनी सांगितले. भोसले यांच्या नावे दाखवण्यात आलेला मोबाइल क्रमांक रुग्णालयातील लेखापालांचा आहे. भोसले यांचा अर्ज त्यांच्या मृत्यूनंतर दाखल करण्यात आला आणि मुख्यमंत्री कार्यालयातील वैद्यकीय साह्य़ केंद्राला रुग्णाचा मृत्यू झाल्याचे कळवले नव्हते, अशी कबुली या संदर्भात पोतदार रुग्णालयाच्या वैद्यकीय संचालक डॉ. अश्विनी उपाध्याय यांनी दिली. ‘भोसले यांच्यावर तातडीने अँजिओप्लास्टी करावी लागली त्यानंतर काही तासांतच त्यांचा मृत्यू झाला. कुटुंबाकडून २५ हजार रुपये जमा करण्यात आले. पण, एकूण बिल १.१५ लाख रुपये झाले. कुटुंब गरीब असल्याने उर्वरित रक्कम त्यांच्याकडून न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला’, असे उपाध्याय यांनी सांगितले. आमदार कदम यांचे स्वीय सचिव सचिन आयरे यांच्याशी संपर्क साधला असता, ‘रुग्णाचा मृत्यू झाल्याचे माहिती नव्हते’, अशी प्रतिक्रिया दिली. या प्रकरणी इंडियन एक्प्रेसने पोतदार रुग्णालयाशी पहिल्यांदा संपर्क साधल्यानंतर रुग्णालयाने १६ डिसेंबर २०१७ रोजी संपूर्ण पैसे मुख्यमंत्री कार्यालयातील वैद्यकीय साह्य़ केंद्राला परत केले असल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांनी मान्य केले.

फ्रॅक्चर, संसर्गजन्य आजारासाठीही पैसे लाटले!

या सगळ्या प्रक्रियेत मुख्यमंत्री कार्यालयातील वैद्यकीय साह्य़ केंद्राची बेफिकिरीही स्पष्ट झाली आहे. बनावट नावे, कागदपत्रे, अर्ज, उत्पन्न प्रमाणपत्रे आणि वाढवलेली वैद्यकीय बिले यांच्यासाह्य़ाने गरिबांना अर्थसाह्य़ करण्याच्या उदात्त हेतूने राबवली जाणाऱ्या योजनेचा कसा बट्टय़ाबोळ होतो, हेच उपलब्ध दस्तऐवजांवरून अधोरेखित होत आहे. निधीचा गैरवापर होत असूनही मुख्यमंत्री कार्यालय विविध रुग्णालयांना फंडातून पैसे देत असल्याचे कागदपत्रांवरून दिसते. १ नोव्हेंबर २०१४ ते ३० सप्टेंबर २०१७ या काळात राज्य सरकारने या फंडातून २३,२६७ ‘गरीब ‘रुग्णांवर २३७ कोटी खर्च केले. त्यापैकी किमान १५०० प्रकरणांत अनियमितता असल्याचे ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला मिळालेल्या कागदपत्रांवरून दिसते. प्राणघातक आजारावर उपचार करण्यासाठीच या फंडातून निधी दिला जाणे अपेक्षित आहे. परंतु प्रत्यक्षात फ्रॅक्चर, संसर्गजन्य आजार, व्यसनमुक्ती यासारख्या प्रकरणांतही मदत दिली गेली. या गैरप्रकाराबाबत भारतीय वैद्यकीय संशोधन समितीने (आयसीएमआर) धोक्याचा इशारा दिला होता. सोलापूरमधील अश्विनी सहकारी रुग्णालयाला ७ डिसेंबर २०१५ रोजी आशा सूर्यवंशी या रुग्णासाठी ४० हजार रुपये मंजूर झाले. पण, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ३ फेब्रुवारी २०१६ रोजी सादर करण्यात आलेल्या चौकशी अहवालात अर्जासाठी बनावट कागदपत्रे तयार केली गेली, असे नमूद करण्यात आले आहे.

या प्रकरणातही रुग्णाचा मोबाइल क्रमांक चुकीचा असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. पनवेल, डोबिवलीमधील रुग्णांच्या प्रकरणातही गैरप्रकार घडल्याचे दस्तऐवजांवरून स्पष्ट झाले आहे.

कडक कारवाई करू

गैरप्रकार झालेल्या प्रत्येक प्रकरणातील दोषीविरोधात कडक कारवाई केली जाईल. शिवाय, भविष्यात हे प्रकार टाळण्यासाठी नियम अधिक कडक केले जातील, असे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांनी स्पष्ट केले. अर्ज मंजूर करण्यापूर्वी डॉक्टरांची समिती अर्जाची छाननी करते. आता ही प्रक्रिया अधिक कडक केली जाईल, असे वैद्यकीय साह्य़ केंद्राचे प्रमुख ओमप्रकाश शेटे यांनी सांगितले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Financial scam in maharashtra chief minister relief fund

ताज्या बातम्या