आधी भारतात या, मग तुमची याचिका ऐकू; फरारी आर्थिक गुन्हेगार विजय मल्याला उच्च न्यायालयाचा टोला

मल्या सध्या लंडनमध्ये असल्याचे वरिष्ठ वकील अमित देसाई यांनी त्याची बाजू मांडताना न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, मल्या यांना सांगा आधी तुम्ही भारतात या, मग आम्ही त्यांची याचिका ऐकू, असा सूचनावजा टोला मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने लगावला. तसेच, मल्या भारतात कधी येणार याबाबत सूचना घ्या. त्याचप्रमाणे, आमच्या विचारणेचे समाधानकारक उत्तर मिळेपर्यंत कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेला स्थगिती दिली जाणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मल्या याला फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यात आले असून त्याची मालमत्ताही जप्त करण्यात आली आहे. त्याला त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

तत्पूर्वी, सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) वतीने अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता एस. व्ही. राजू आणि अनिल सिंग यांनी मल्या याची याचिका फेटाळण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली, तसेच, मल्यावर ६,२०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची बँक फसवणूक केल्याची आणि अंदाजे १५ हजार कोटी रुपयांच्या थकबाकीचा आरोप आहे. त्यामुळे, फरारी आर्थिक गुन्हेगाराला २०१८ सालच्या एफईओ कायद्याच्या तरतुदींवर प्रश्न उपस्थित करण्यास परवानगी दिली जाऊ नये. मल्या परदेशात राहून भारतातील न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जाण्यास नकार देत असल्याकडेही राजू आणि सिंह यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

मल्याचा दावा निराधार

एफईओ कायद्याच्या कलम १४ चा उद्देश केवळ कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे अशा गुन्हेगारांना भारतीय अधिकारक्षेत्रातून पलायन करता येणार नाही याची खात्री करून गैरवापर रोखणे हा आहे हेही ईडीच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. मालमत्ता जप्तीमुळे त्याच्या मालमत्तेच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाल्याचा मल्या याचा दावा देखील निराधार आहे. मल्या याला न्यायालयात हजर राहण्याच्या अनेक संधी मिळाल्या होत्या. तथापि, शंभर कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या गुन्ह्यांसाठी सर्व मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद कायद्यात आहे, विशेषत: अशा कृतींचा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर लक्षणीय परिणाम होत असल्यानेच ही तरतूद करण्यात आल्याचेही ईडीतर्फे सांगण्यात आले.

म्हणून मल्याची याचिका फेटाळून लावा

एफईओ कायद्याचे कलम १२ (८) घटनाबाह्य असल्याचा दावा करून मल्या याने त्याला आव्हान दिले आहे. तसेच, आरोपांतून निर्दोष सुटका झाल्यास जप्त केलेली मालमत्ता परत करण्याची कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही, असे नमूद करून हे मनमानी असल्याचा दावाही मल्या याने याचिकेत केला आहे. कलम १२ च्या उपकलम (९) नुसार विशेष न्यायालयाने आरोपी फरारी आर्थिक गुन्हेगार नाही हे ठरवल्यास मालमत्ता परत करण्याची परवानगी आहे याकडे ईडीच्या वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. आरोपी भारतात परतला आणि मूळ गुन्ह्यातून त्याची निर्दोष सुटका झाली तरच मालमत्ता पुनर्संचयित करणे शक्य आहे, असे नमूद करून मल्ल्याला फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याचा आणि त्याची मालमत्ता जप्तीचा निर्णय कायम ठेवण्याची मागणी केली.