मुंबई : इराण-इस्रायल, अमेरिका युद्धामुळे झालेली डिझेल दरवाढ, माशांचे स्थलांतर, प्रदूषणामुळे माशांची घटती संख्या आदींचा परिणाम मासेमारीवर होऊ लागला आहे. त्यामुळे मच्छीमारांचे व्यवसाय तोट्यात आले असून त्यांना उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले आहे. तसेच, बाजारात माशांची आवक मोठ्या प्रमाणात घटल्याने पुढील काही दिवसांत खवय्यांच्या ताटातून मासे गायब होण्याची शक्यता मच्छीमारांकडून वर्तविली जात आहे.
इराण-इस्रायल, अमेरिका युद्धाचे पडसाद राज्यातील मासेमारीवर उमटत असून औद्योगिक व घाऊक प्रमाणात खरेदी करणाऱ्यांसाठी डिझेलच्या किमती वाढविण्यात आल्या आहेत. तेल कंपन्यांनी २० मार्चपासून घाऊक व औद्योगिक ग्राहकांसाठी डिझेलच्या दरात २२ रुपयांची वाढ केली आहे.
राज्यातील मच्छिमारांना ही दरवाढ परवडत नसल्याचे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे. सामान्य नागरिकांसाठी पेट्रोल पंपावर डिझेलचा दर सुमारे ९०.०३ रुपये प्रति लिटर असताना मच्छीमार सहकारी संस्थांना ११२ रुपये द्यावे लागत आहेत. त्यामुळे मच्छीमारांना ‘बल्क सप्लायर्स’ या वर्गातून वगळण्यासाठी मच्छीमार संघटना शासनाकडे पाठपुरावा करत आहेत. मात्र, अद्याप त्यावर ठोस निर्णय झालेला नाही. शिवाय, जानेवारी ते मे हा काळ मासेमारीसाठी फारसा अनुकूल नसतो. या काळात बहुतांश प्रजातीचे मासे अन्य ठिकाणी स्थलांतर करत असल्याने समुद्रात मच्छीमारांना मासे मिळत नाहीत.
तसेच, प्रदुषण व विविध पायाभूत प्रकल्पांमुळे माशांच्या काही प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर असल्याचे मच्छिमार संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे विविध समस्यांचा सामना करत मच्छिमार उदरनिर्वाह चालवत आहेत. मासळीच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा मच्छीमारांचा खर्चच अधिक होत असल्याने मासे विक्रेते व व्यावसायिकांना आर्थिक फटका बसू लागला आहे. परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास काही दिवसांत खवय्यांच्या ताटातून मासेच दिसेनासे होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
किंमतीत वाढ
सध्या बाजारात माशांच्या किमतीही प्रचंड वाढल्या असून १ किलो पापलेट बाजारात १२०० रुपयांना विकले जात आहे. काही आठवड्यांपूर्वी त्याची किंमत ६०० रुपये प्रतिकीलो एवढी होती. पूर्वी ४ किलो हलवा माशासाठी खवय्यांना १००० रुपये मोजावे लागत होते. मात्र, आता १५०० रुपयांनी विक्री होत आहे. पूर्वी १५० रुपये दर असलेल्या बोंबिलसाठी आता ३०० रुपये खर्च करावे लागत आहेत. तसेच, बांगडा १५० रुपये प्रति किलो दराने विकला जात होता. त्याची किंमत आता ३०० रुपये प्रति किलोवर आली आहे.
मासळी साठ्यात घट होत असल्याने मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अवैध व अनियंत्रित मासेमारी तसेच किनाऱ्यालगत प्रकल्पांमुळे मासळीचे स्थलांतर होऊ लागल्याने मासळी साठ्यात घट झाली आहे. पारंपरिक मच्छीमारांचे व्यवसाय वाचविण्यासाठी सरकारने तातडीने पाऊले उचलण्याची गरज आहे, असे महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी सांगितले.
तीस टक्केच बोटी समुद्रात
मासेमारीसाठी समुद्रात जाणाऱ्या बोटींमध्ये एका दिवसात २ ते ३ लिटर डिझेलचा वापर होतो. तसेच, चार ते पाच दिवस समुद्रात असणाऱ्या बोटींसाठी साधारण १५० ते २०० लिटर डिझेल लागते. मात्र, डिझेल दरवाढीमुळे व समुद्रात माशांची संख्या घटल्याने केवळ ३० टक्केच बोटी मासेमारीसाठी समुद्रात जात आहेत.
शासनाने माशांच्या किमती वाढविल्यास मच्छीमार मासेमारीसाठी समुद्रात जाण्याचा विचार करू शकतात. मात्र, सध्या सर्व बाजूंनी ते अडचणीत आले असून मासेमारीसाठी केलेला खर्च देखील काढणे अशक्य झाले आहे, अशी खंत अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने मुंबई अध्यक्ष प्रफुल भोईर यांनी व्यक्त केली.
मासेमारीचे हंगाम
साधारणपणे ऑगस्ट ते डिसेंबर आणि जानेवारी ते मे हे दोन महिने मासळी हंगाम असतात. पहिल्या हंगामात मासेमारी अधिक होते. तसेच, माशांच्या प्रजननामुळे समुद्रात विविध प्रजातींच्या माशांची संख्याही प्रचंड वाढलेली असते. त्यामुळे बाजारात मोठ्या प्रमाणात मासे विक्रीसाठी उपलब्ध होतात. तर, दुसऱ्या हंगामात अनेक प्रजातींचे मासे अन्य ठिकाणी स्थलांतर करतात. त्यामुळे माशांची संख्या या काळात घटत असल्याने मासेमारीही कमी होते.
