मुंबई : राज्यातील मच्छिमार आणि मत्स्यसंवर्धक यांना कृषी क्षेत्राप्रमाणे पायाभूत सुविधा व सवलती उपलब्ध करून देण्यासाठी मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा देण्यासंदर्भातील शासकीय आदेश राज्य सरकारने शुक्रवारी जारी केला. मंत्रिमंडळाने याला नुकतीच मंजुरी दिली होती.
या निर्णयामुळे आता मच्छिमार व्यावसायिकांना कृषीच्या दराने कर्ज, अल्पदरात विमा संरक्षण, किसान क्रेडिट कार्ड आणि सौर ऊर्जेबाबत लाभ मिळू शकतील. मच्छिमार, मत्स्यकास्तकार, मत्स्य उत्पादक, मत्स्य व्यवस्थापन, मत्स्यबीज संवर्धक, मत्स्य बोटुकली संवर्धन करणारे घटक तसेच यामध्ये प्रतवारी, आवेष्टन, साठवणूक करणारे घटक अशा व्यक्तींना कृषी क्षेत्राप्रमाणे विविध पायाभूत सोयीसुविधा व सवलती उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील मत्स्य उत्पादनामध्ये भरीव वाढ होण्याची अपेक्षा असून रोजगारनिर्मितीसही मोठा हातभार लागणार असल्याचे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे म्हणाले.