ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखालील ऊर्जा विभागात वीज शुल्क परताव्याचा घोळ झाला असून नियमबाह्य़ रीतीने मंजुऱ्या दिल्याने ३८ प्रकरणांमध्ये सरकारला सुमारे पाच कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. अर्थ विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या तपासणीत ही बाब लक्षात आली आहे. कोणतीही कालमर्यादा विचारात न घेता १०-१२ वर्षांतील वीजशुल्काचाही परतावा देण्याचा सपाटा कागदपत्रांची छाननी न करताच करण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. राजकीय दबावामुळे हे परतावे दिले गेल्याचे समजते. कोणतेही धोरण, निकष, कार्यपद्धती व कालमर्यादा न ठरविता हे परतावे दिले जात असून ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी त्यास आळा न घातल्याने शासनाचे करोडो रुपयांचे नुकसान होत आहे. जे ड्ब्ब्ल्यू स्टीलला नियमबाह्य़ वीजशुल्काचा परतावा देण्याचे उद्योग उजेडात आल्यानंतर आता या प्रकरणांमधील गैरव्यवहारही उघड झाला आहे. त्याच अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे शासकीय महसूल बुडाला आहे. उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वीजशुल्काचा परतावा देण्याचे धोरण अनेक वर्षे आहे. त्याबाबतची प्रकरणे कागदपत्रांसह ऊर्जाविभागाकडे पाठविली जातात. त्यांचे प्रस्ताव मंजूर करून ऊर्जाविभाग परताव्याचे आदेश जारी करते आणि महावितरण, रिलायन्स एनर्जी, टाटा वीज कंपनी, बेस्ट अशा वीजकंपन्यांकडून परतावा दिला जातो.
