मुंबई : विधान परिषदेच्या २२ जागा रिक्त असताना पुढील आठवड्यात आणखी पाच जागा रिक्त होत असल्याने ७८ पैकी एक तृतीयांश विधान परिषद रिक्त राहणार आहे. राज्यपाल नियुक्त १२ जागा तसेच महनगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्याने स्थानिक प्राधिकारी संस्था मतदारसंघाच्या १५ जागा अशा २७ जागा लगेचच भरल्या जाण्याचीही चिन्हे नाहीत.

महाराष्ट्र विधान परिषदेचे एकूण ७८ सदस्य आहेत. यापैकी राज्यपाल नियुक्त १२ जागा या गेली चार वर्षे रिक्त आहेत. महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका गेली अनेक वर्षे झालेल्या नसल्याने स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या १५ जागा रिक्त होत आहेत. सध्या २२ जागा रिक्त असून, पुढील आठवड्यात आणखी पाच जागांची त्यात भर पडेल. विधान परिषदेचेे सभापतीपदही गेली दोन वर्षे रिक्त असून उपसभापती नीलम गोऱ्हे याच सभागृहाचे कामकाज बघतात.दोन वर्षे सभापती नाही. एक तृतीयांश जागा रिक्त अशी वेळ विधान परिषदेच्या इतिहासात कधीच आली नव्हती.

Zika, Zika virus, Zika virus symptoms,
राज्यात १५ दिवसांत सापडले झिकाचे २० रुग्ण, ‘अशी’ घ्या काळजी
health systems, Pune, laxity, health,
शहरबात : आरोग्य यंत्रणांमध्ये सुस्तावलेपणाची साथ
Maharashtra Legislative council Elections 2024, Understanding Vote Quota in Maharashtra Legislative council Elections, Understanding Preference Counting in Maharashtra Legislative council ,
विधान परिषदेसाठी मतांचा कोटा कसा निश्चित केला जातो ?
Tinu Singh of Bihar created a new history by getting five government jobs simultaneously in 5 days
बिहारची ‘अफसर बिटिया’
anger among citizens over power outage in amrutdham area of panchavati zws 70
अमृतधाम परिसर विजेच्या लपंडावामुळे त्रस्त – रोजच्या त्रासामुळे नागरिकांमध्ये रोष
2 killed in tree fall incidents in mumbai in two consecutive days
परेल येथे झाड पडून महिला ठार; दोन दिवसांमध्ये वेगवेगळ्या दुर्घटनांमध्ये दोघांचा मृत्यू
Teacher, Recruitment,
शिक्षक भरतीमध्ये मोठी अपडेट… ३ हजार १५० उमेदवारांची झाली शिफारस!
argument between senior BJP leaders over Assembly seats
विधानसभेच्या जागांवरून भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये खल;  किती, कोणत्या जागा लढवायच्या याबाबत वरिष्ठ नेत्यांमध्ये चर्चा

विधान परिषदेतील ३० जागा या विधानसभा सदस्यांकडून निवडल्या जातात. २२ जागा या स्थानिक प्राधिकारी संस्था मतदारसंघातून, सात जागा पदवीधर तर सात जागा शिक्षक अशा १४ जागा निवडल्या जातात. उर्वरित १२ जागा या राज्यपाल नियुक्त सदस्यांसाठी असतात. त्याही रिक्त आहेत.

नगरसेवकांकडून निवडून येणाऱ्या स्थानिक प्राधिकारी संस्थेच्या २२ पैकी १५ जागा रिक्त होतील. महापालिका वा नगरपालिकांच्या निवडणुका जोपर्यंत होत नाहीत तोपर्यँत या १५ जागा भरल्या जाणार नाहीत. ऑक्टोबरमधील विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्यावरच पुढील वर्षी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची चिन्हे दिसतात. म्हणजेच २०२५ पर्यंत या १५ जागा रिक्त राहतील अशीच चिन्हे आहेत.

हेही वाचा >>>मुंबई: एका दिवसात सुमारे ३१६ किलोमीटर लांबीचे रस्ते स्वच्छ, स्वच्छता मोहिमेबाबत पालिकेचा दावा

विधान परिषद हे निरंतर चालणारे सभागृह आहे. यामुळे विधानसभेप्रमाणे हे सभागृह बरखास्त करता येत नाही. राज्य विधानसभेने ठराव करून शिफारस केल्यास संसदेला विधान परिषद रद्द काढण्याचा अधिकार आहे. ७८ पैकी २७ जागा रिक्त होत असल्यास ते केव्हाही संयुक्तीक नाही. कायदेशीर अडचणींमुळेच या जागा भरणे शक्य होत नसेल. पण कोणत्याही सभागृहाच्या जागा जास्त काळ रिक्त राहता कामा नयेत.विलास पाटील, निवृत्त प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ.

११ जागांसाठी चुरस

विधानसभेतून निवडून द्यायच्या ११ जागा जुलैमध्ये रिक्त होत आहेत. या जागांसाठी लवकरच निवडणूक जाहीर होईल. निवडून येण्याकरिता पहिल्या पसंतीच्या २३ मतांची आवश्यतकता असेल. १०५ सदस्य असलेल्या भाजपचे अपक्षांच्या पाठिंब्यामुळे पाच उमेदवार सहजच निवडून येऊ शकतात. काँग्रेस, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचा प्रत्येकी एक उमेदवार निवडून येईल. शिंदे आणि अजित पवार गटाकडील अतिरिक्त मतांच्या आधारे गटाकडील अतिरिक्त मते तसेच भाजपला पाठिंबा असलेल्या अपक्षांच्या बळावर महायुतीचा आणखी दोन उमेदवार निवडून आणण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात. शिवसेना ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाचा संयुक्त उमेदवार निवडून येऊ शकतो.

१२ जागा जुलै २०२०पासून रिक्त

राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची मुदत जुलै २०२० मध्ये संपुष्टात आली. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने नोव्हेंबर २०२० मध्ये १२ सदस्यांची यादी तेव्हाचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना सादर केली होती. पण महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळेपर्यंत म्हणजेच जून २०२२ पर्यंत कोश्यारी यांनी १२ जागांवर निर्णयच घेतला नाही. उच्च न्यायालयाने घटनात्मक कर्तव्याची जाणीव करून दिली तरीही कोश्यारी यांच्यावर काहीच परिणाम झाला नाही. सत्तांतर झाल्यावर महायुती सरकारने १२ नावांची यादी रद्द केली. सध्या १२ जागांच्या नियुक्तीचा वाद हा न्यायालयीन कचाट्यात अडकला आहे.