मुंबई : राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) पाच हजार डिझेल बसगाड्या द्रवरूप नैसर्गिक वायू (एलएनजी) या पर्यायी इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी किंग गॅस कंपनीसोबत मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला.

डिझेलऐवजी एलएनजी इंधनाच्या वापरामुळे तुलनेत प्रदूषणात सुमारे १० टक्के घट होण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर दरवर्षी महामंडळाच्या २३४ कोटी रुपयांची बचत होईल. प्रवाशांना किफायतशीर आणि पर्यावरणपूरक सेवा मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, किंग गॅस कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक कुरेशी यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, महाव्यवस्थापक (भांडार व खरेदी) वैभव वाकोडे, महाव्यवस्थापक (यंत्र) नंदकुमार कोलारकर उपस्थित होते.

Citizens object to concreting works at unnecessary places in navi mumbai
नको तेथे काँक्रीट रिते! अनावश्यक ठिकाणी काँक्रीटीकरणाच्या कामांना नागरिकांचा आक्षेप, शहरभर वाहतूककोंडी
Farmer's Anger, Unmet Demands, Kishore Tiwari, Impact Mahayuti, Maharashtra, lok sabha elections, lok sabha 2024, election 2024, yavatmal news, marathi news, politics news,
कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या रोषाचा महायुतीला फटका, किशोर तिवारींचा दावा,’ ३० जागांवर…’
More than 20 thousand farmers objected to MMRDA notification
‘एमएमआरडीए’च्या अधिसूचनेला २० हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच्या हरकती
Loksatta anvyarth wheat rates Pradhan Mantri Garib Kalyan Food Yojana to Central Government
अन्वयार्थ: गव्हाचा सरकारी तिढा!

हेही वाचा >>>माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील दुरूस्तीला आव्हान: याचिकांवर बहुमताचा निर्णय येईपर्यंत सुधारित नियमांची अंमलबजावणी करू नका

पुढील तीन वर्षांमध्ये सहा टप्प्यांत पाच हजार डिझेल वाहनांचे एलएनजी वाहनांमध्ये रुपांतर करण्यात येणार आहे. संपूर्ण पाच हजार बसचे रुपांतर झाल्यानंतर दरवर्षी महामंडळाच्या सुमारे २३४ कोटी रुपयांची बचत होईल, असे पराग जैन यांनी सांगितले.

राज्यातील ९० आगारांमध्ये एलएनजी इंधन भरण्याची सोय उपलब्ध करण्यात येणार आहे. एसटीकडे डिझेल इंधनावर चालणारी सुमारे १६ हजार प्रवासी वाहने आहेत. महामंडळाच्या एकूण खर्चापैकी सुमारे ३४ टक्के निधी डिझेलवर केला जातो. हरित परिवहनाची संकल्पना राबविण्यासाठी डिझेलऐवजी पर्यायी इंधन वापरण्यासाठी उद्योग विभागाने महाराष्ट्रासाठी एलएनजी या पर्यायी इंधनाचा पुरवठा करण्यासाठी किंग्स् गॅस प्रा.लि. बरोबर सामंजस्य करार केला आहे. त्यामध्ये परिवहनासाठी एलएनजीचा वापर व पुरवठा याचा समावेश करण्यात आला आहे. बसगाड्या एलएनजीमध्ये रुपांतरित करणाऱ्या कंपनीला त्याची देखभाल करावी लागणार असून त्यांच्या देखभालीचा खर्च महामंडळाकडून देण्यात येणार आहे.