scorecardresearch

प्रकल्पबाधितांसाठी मोक्याच्या ठिकाणी सदनिका; वितरणाबाबत धोरण नसल्याने भाजपचा आक्षेप

मुंबई महापालिकेचे अनेक प्रकल्प एकाच वेळी सुरू असून या प्रकल्पांसाठी व विविध विकासकामांसाठी अनेक वेळा भूसंपादन करावे लागते.

वितरणाबाबत धोरण नसल्याने भाजपचा आक्षेप

मुंबई : विविध प्रकल्पांमध्ये अडथळा बनलेल्या प्रकल्पबाधितांसाठी प्रभादेवीमध्ये ५२९ सदनिका बांधण्याचा

निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र मोक्याच्या ठिकाणच्या सदनिकांचे वाटप नेमक्या कोणत्या निकषानुसार करणार हे निश्चित करण्यात आलेले नाही. तसेच वितरणाबाबत धोरणही आखण्यात आलेले नाही. असे असतानाही आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घाईघाईमध्ये प्रकल्पबाधितांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या सदनिकांच्या प्रस्तावांवर मंजुरीची मोहर उमटविण्यात आली.

मुंबई महापालिकेचे अनेक प्रकल्प एकाच वेळी सुरू असून या प्रकल्पांसाठी व विविध विकासकामांसाठी अनेक वेळा भूसंपादन करावे लागते. मात्र या भूखंडावर अतिक्रमण असल्यास अधिकृत घरांतील प्रकल्पबाधितांना पर्यायी घरे द्यावी लागतात. यामध्ये निवासी जागेसाठी मालमत्ता खात्याकडून, तर अनिवासी बांधकामांना बाजार खात्याकडून पर्यायी जागा देण्यात येतात. सध्या पालिकेच्या विविध प्रकल्पांसाठी अशा सुमारे ४० हजार पर्यायी घरांची गरज आहे. म्हणजेच प्रत्येक परिमंडळात पाच हजार घरे निर्माण करावी लागणार आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारच्या सदनिका बांधून पालिकेकडे हस्तांतरित कराव्यात याकरिता पालिकेने निविदाही मागवल्या होत्या, तर काही प्रकल्पबाधितांना नुकसानभरपाई म्हणून आर्थिक मोबदला देण्याचेही ठरवले आहे.

प्रकल्पबाधितांसाठी घरे बांधण्याच्या निविदांना कमी प्रतिसाद मिळाला असून त्याअंतर्गत चांदिवली, प्रभादेवी, दहिसर येथे घरे बांधण्यासाठी जमीनमालक, विकासक पुढे आले आहेत. प्रभादेवी येथे सदनिका बांधण्यासाठी विकासक पुढे आला असून त्याबाबतचा प्रस्ताव नुकताच सुधार समितीने मंजूर केला. 

मोक्याच्या ठिकाणी सदनिका 

प्रभादेवी येथील राजाभाई देसाई रस्ता व सदानंद हसू तांडेल या रस्त्यालगतच्या ३३१७ चौ. मीटरच्या भूखंडावर २७.८८ चौरस मीटर म्हणजेच ३०० चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर ५२९ सदनिका बांधण्यात येणार आहेत. हा भूखंड पूर्व व पश्चिम उपनगरांशी जोडलेला आहे. प्रभादेवी व परळ स्थानकापासून केवळ दीड किमीच्या परिसरात हा भूखंड आहे. ५२९ सदनिकांच्या बदल्यात विकासकाला हस्तांतरणीय विकास हक्क (जमीन आणि बांधकामापोटी टीडीआर) व प्रति सदनिका ८५ लाख या दराने अधिमूल्याप्रमाणे ४४९ कोटी देण्यात येणार आहेत.

प्रस्ताव मंजुरीसाठी खास बैठक

भाजपने या प्रस्तावाला विरोध केला होता. एवढय़ा महागडय़ा प्रकल्पबाधित सदनिकांची महापालिकेला कुठल्या प्रकल्पासाठी आवश्यकता आहे  व त्यासाठी इतर पर्याय उपलब्ध नाहीत काय, असा सवाल भाजपचे सुधार समितीमधील सदस्य अभिजित सामंत यांनी केला आहे. तसेच या महागडय़ा सदनिकांचे वितरण करण्यासाठी धोरण अस्तित्वात नाही. त्यामुळे सदनिका वितरणात भ्रष्टाचार होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.  त्यामुळे हा प्रस्ताव रद्द करावा, अशी मागणी भाजपने केली होती. मात्र भाजपचा विरोध झुगारून सुधार समितीच्या शेवटच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यासाठी सलग दुसऱ्या दिवशी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. 

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Flats strategic places project affected people bjp objects lack distribution policy akp

ताज्या बातम्या