संजय बापट विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीदरम्यान मतदारांना प्रलोभन दाखविण्यासाठी तसेच प्रचारादरम्यान पडद्याआडून मोठय़ाप्रमाणात होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांना चाप लावण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने यंदा प्रथमच राज्यासाठी दोन स्वतंत्र निरीक्षक पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. एवढेच नव्हे तर यावेळी मोठय़ा प्रमाणात उलाढाल होणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती, तसेच सहकारी बँका आणि पतसंस्थाच्या व्यवहारावर आयोगाचे लक्ष राहील अशी माहिती आयोगातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील काही मतदार संघात मतदारांना खूश करण्यासाठी किंवा त्यांची मते मिळविण्यासाठी विविध मार्गाने प्रलोभनेही दाखविण्यात आल्याची रंगली होती. एवढेच नव्हे तर निवडणुकीच्या व्यवस्थापनात काही ठिकाणी काळ्या पैशांचे व्यवहारही झाल्याच्या तक्रारी आयोगाकडे आल्या होत्या. निवडणूक आयोगाच्या सापळ्यातही अनेक ठिकाणी मोठय़ाप्रमात रोख रक्कमही सापडल्या होत्या. लोकसभा निवडणुकीत अशाच प्रकारे काही मतदार संघात वित्तीय संस्थांमध्ये मोठय़ाप्रमाणात आर्थिक उलाढाल झाल्याच्या संशयानंतर निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणुकीत मात्र अशा व्यवरांना चाप लावण्यासाठी कठोर उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. लोकसभा निवडणुकीतील अनुभवावरून जळगाव, कोल्हापूर, सोलापूर,भंडारा, गोंदीया, चंद्रपूर, नागपूर, भिवंडी, शिरूर आणि मुंबईतील घाटकोपर व झवेरी बाजार या भागातील व्यवहारांवर विशेष लक्ष्य केंद्रीय करण्यात येणार असून त्यासाठी आयोगाने दोन खास निरीक्षक पाठविण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आयोगातील सूत्रांनी दिली. त्याचप्रमाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, तसेच नागरी सहकारी बँका आणि पंतसंस्थामधून निवडणुकीच्या काळात मोठय़ाप्रमाणात आर्थिक उलाढाल होत असल्याचे लक्षात घेऊन याही संस्थामध्ये होणाऱ्या व्यवहारांवर यावेळी आयोगाचे बारीक लक्ष्य राहणार असल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले.
