दोषमुक्त करताना विशेष न्यायालयाचा निर्वाळा

मुंबई : महाराष्ट्र सदनप्रकरणी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि त्यांचे पुत्र पंकज व पुतणे समीर यांच्याविरोधात कोणताही सबळ पुरावा नसल्याचे विशेष न्यायालयाने त्यांना प्रकरणातून दोषमुक्त करताना म्हटले आहे.

bombay high court nitesh rane speech examine
मीरा-भाईंदर हिंसाचार प्रकरण : नितेश राणेंसह दोन भाजपा नेत्यांची भाषणं तपासण्याचे कोर्टाचे आदेश
Calcutta High Court
संदेशखालीतील प्रकरण अत्यंत लाजिरवाणे; कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे ताशेरे
Chhagan Bhujbal and anjali damania
Maharashtra Sadan Scam: छगन भुजबळ पुन्हा अडचणीत? अंजली दमानिया यांच्या पाठपुराव्याला यश, नेमकं प्रकरण काय?
alpa shah
भीमा-कोरेगाव प्रकरणात खोटे पुरावे पेरले!

काही दिवसांपूर्वीच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) विशेष न्यायालयाने भुजबळ यांच्यासह आठजणांना या प्रकरणातून दोषमुक्त केले होते. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत शुक्रवारी उशिरा उपलब्ध झाली. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना भुजबळ यांनी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनच्या बांधकामाचे कंत्राट के. एस. चमणकर एन्टरप्रायझेसला दिले होते. त्यासाठी भुजबळ कुटुंबियांना लाच देण्यात आली होती. लाचेची रक्कम पंकज आणि समीर संचालक असलेल्या कंपन्यांच्या खात्यात वळवण्यात आली होती. या घोटाळ्यामुळे सरकारला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले, असा आरोप त्यांच्यावर होता.

मात्र कंपनीला दिलेल्या कंत्राटात कोणत्याही प्रकारची बेकायदेशीरता झालेली दिसून येत नाही. तसेच कंपनीतर्फे भुजबळ कुटुंबियांनाही लाचेची रक्कम देण्यात आल्याचा पुरावा नाही, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. भुजबळांचा या घोटाळ्याशी संबंध आहे हे तसेच त्यांनी लाच घेतली हे  प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे दाखवणारे सबळ आणि समाधानकारक पुरावे नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.