मुंबई : बलात्कार पीडितेला गर्भधारणा ठेवण्यास भाग पाडणे हे तिच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे नमूद करून उच्च न्यायालयाने एका पीडितेला २३व्या आठवडय़ात गर्भपातास परवानगी दिली.याचिकाकर्तीला गर्भधारणा कायम ठेवण्यास सांगणे हे तिच्या मातृत्व निवडीच्या अधिकाराचा आणि प्रतिष्ठेचा अपमान असल्याचेही न्यायमूर्ती अभय अहुजा आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना नमूद केले.
गर्भधारणेमुळे आपल्या मानसिक आरोग्यावरच परिणाम झालेला नाही, तर बाळाला जन्म दिल्यास त्याची काळजी घेण्याच्या स्थितीतही आपण नाही, असा दावा याचिकाकर्तीने केला होता.
प्रकरण काय? : याचिकाकर्तीच्या पतीने तिला आणि तिच्या मुलाला मारहाण केल्यानंतर तिने आरोपीशी (तिचा आधीचा प्रियकर) संपर्क साधला. त्यानंतर ती मुलासह आरोपीबरोबर राहू लागली. आरोपीने लग्न करण्याचे वचन देऊन तिच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. ती गर्भवती असल्याचे कळल्यावर त्याने लग्नास नकार देऊन जबाबदारी झटकली. तसेच कोठे वाच्यता करू नये म्हणून धमकी दिली. त्यामुळे याचिकाकर्तीने पोलिसांत तक्रार नोंदवली. पोलिसांनी त्याच्यावर बलात्कार, धमकी दिल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. त्याचवेळी याचिकाकर्तीने गर्भपाताच्या परवानगीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
